कर्णालीका वन सचिव कर्ण, सुर्खेतको डिएफओ दास प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारभन्दा माथि !

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्ण, डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओ राधाकृष्ण दास र कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध स्थानीयले पटकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्दा पनि उनीहरू प्रधानमन्त्री र अख्तियारभन्दा बढी शक्तिशाली देखिएका छन्।

अख्तियार स्रोतले अनधिकृत रुपमा विदेशी कम्पनीले जडीबुटीको कारोबार गरेकोमा निजहरूविरुद्ध कारवबाही नगरेको तथा उक्त कार्यमा विचौलिया हरि श्रेष्ठको प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको भनी उजुरी गरेपछि अख्तियारले पनि छानबिन अघि बढाएको छ। सरकारी कर्मचारीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत उजुरी परेर छानबिन अघि बढेको अवस्थामा निजहरूले आफ्ना कर्तुतहरू नछोडेको आरोप स्थानीयको रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

नेपालको जडीबुटी! रोकिएन अबैध तस्करी

राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व घाटा पुर्‍याउँदै चिनियाँ नागरिकहरूसँग मिलेमतोमा जडीबुटीको अवैध धन्दा चलाउने उच्च वन अधिकारीहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयका सचिवले नै खुलेआम संरक्षण गरिरहेको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिँदा समेत त्यसलाई अटेर गर्दै सेटिङका कर्मचारीहरूलाई जोगाउने खेल भइरहेको छ।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले तस्करी र मिलेमतोमा जोडिएका विवादास्पद कर्मचारीहरूलाई संरक्षण दिँदै कारबाही र सरुवाको प्रक्रिया रोकेको पाइएको हो। जसका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा पनि बिचौलियाको ‘सेटिङ’ शक्तिशाली देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुखलाई सेटिङ मिलाउन सरुवा नगरिएको तथ्य पनि खुलेको छ।

सरकारी वकिलको निर्देशन अटेर, पक्राउ गर्न मानिएन

सुर्खेत र पर्वतमा सञ्चालित चिनियाँ स्वामित्वमा रहेर अवैध रूपमा जडीबुटी प्रशोधन कारखाना सञ्चालनविरुद्ध उजुरी परेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतकी प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता तुलसा भण्डारीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीका मानिसहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुसन्धान अधिकारी (वन कार्यालय) लाई स्पष्ट निर्देशन दिएकी थिइन्।

तर, प्रदेश वन सचिव कर्णको संरक्षणका कारण अनुसन्धान अधिकारीहरूले सरकारी वकिलको निर्देशन पालना गर्नुको साटो आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिने र अनुसन्धान लम्ब्याउने काम गरिरहेका छन्। सरकारी वकिलले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न भने पनि हालसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन।

मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन प्रमुखकै प्रत्यक्ष मिलेमतो

अवैध जडीबुटी धन्दा र राजस्व छलीमा कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठ, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राधाकृष्ण दास र कम्पनीका प्रतिनिधि हरि श्रेष्ठको प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको पुष्टि भइसकेको छ। कम्पनीहरूले मापदण्ड मिचेको र राजस्व छलेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि न कुनै विभागीय कारबाही भएको छ, न त सरुवा नै। मन्त्रालयका सचिव कर्णकै आडमा यी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारको निर्देशनलाई समेत चुनौती दिइरहेका छन्।

७० टन चुत्रो संकलन र २ करोड ७० लाख बढी राजस्व छली

चीन निर्यात गर्ने बहानामा सुर्खेत र पर्वतमा युव्यान बायोटेक्नोलोजी, सिन नङ बायोटेक र छिफु बायोटेक्नोलोजी जस्ता कम्पनीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) मा समेत दबाब र प्रभावमा पारेर अनधिकृत रूपमा लिएको आरोप लागेको छ। ७० टनभन्दा बढी चुत्रो सङ्कलन गर्दा आवश्यक छुट पुर्जी समेत लिइएको छैन। कच्चा पदार्थबाट सामान्यतया २ प्रतिशत मात्र सारतत्व (Extract) निस्कनेमा वनस्पति विभागका अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर ८ प्रतिशतसम्म देखाई करिब २ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा नोक्सानी पुर्‍याइएको समाचार प्रकाशित भइसकेको छ।

त्यस्तै, गुर्जोको नाममा गुजरगानोको अवैध कारोबार गरी प्यान (PAN) नम्बरमा समेत हेरफेर गरेर अनियमितता गरेको पुष्टि भइसक्दा पनि ती कम्पनीहरूलाई कारबाही भएको छैन। नदी किनारबाट ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड मिचेर नदी किनारमै उद्योग खोलिएका छन्। रातिको समयमा हानिकारक रसायनयुक्त फोहोर सोझै खोलामा मिसाउने गरिएको तथ्य स्थानीय वासिन्दाले देखेपछि निज कम्पनीहरूविरुद्ध अख्तिया, प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतमा उजुरी दिएका हुन्। साथै, ती कम्पनीहरूले श्रम स्वीकृति नलिई चिनियाँ नागरिकहरूलाई काममा लगाएको पाइएको छ।

बालेन सरकार र मुख्यसचिवको सक्रियतामाथि धक्का!

स्थानीयवासीहरूले पटक-पटक अख्तियार र वन कार्यालयमा उजुरी दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि गत साउन ६ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले तत्काल कडा कारबाहीका लागि चासो देखाएपछि केही दिन छानबिन अघि बढाउन खोजेको देखिए पनि पछि बिचौलिया र सेटिङका कर्मचारी हावी हुँदा कारबाही र छानबिन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। कानूनको धज्जी उडाउँदै अवैध धन्दा चलाउने चिनियाँ सञ्चालकहरू, तिनका नेपाली प्रतिनिधि हरि श्रेष्ठ र संरक्षणदाता वन सचिव कर्णसमेत माथि कडा कारबाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्।

Comments