नेपालको जडीबुटी स्वाहा! रोकिएन अबैध तस्करी

समाचार

- न्यूज नेपाल

काठमाडाैं । चिनियाँ कम्पनीहरूले अवैध रूपमा नेपालमा जडिबुटीको कारोबार गरिरहेको देखिए पनि नियामक निकायहरूले त्यसलाई तत्काल रोक्न सक्रियता देखाएका छैन।

२०८३ वैशाख १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जडिबुटीको अवैध कारोबारी र मापदण्डविपरीत उद्योग कारखाना सञ्चालनबारे उजुरी दर्ता भएको थियो।

उक्त उजुरीबारे तत्कालै न्युज नेपालले समाचार प्रकाशन गरे पनि जिम्मेवार अधिकारीहरू अवैध कारोबार गरिरहेका विदेशी कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुकर्म लुकाउने मौका दिइरहेको देखिन्छ।

सुर्खेत र पर्वत जिल्लामा सञ्चालित तीनवटा चिनियाँ लगानीका जडीबुटी प्रशोधन उद्योगहरूले नेपालको सार्वभौम कानुन, वातावरणीय सुरक्षा र श्रम मर्यादाको हुर्मत लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो।

नेपालको पहाडी र हिमाली भेगका जडीबुटीलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानिन्छ। तर, यही समृद्धिको नारालाई ढाल बनाएर केही विदेशी लगानीकर्ता र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सम्पदामाथि लुट मच्चाइएको तथ्य फेला परेको थियो।

अख्तियारले उक्त उजुरी स्क्रिनिङ गरेर कारबाहीमा लगेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारले यो प्रकरणमा संलग्न वन मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश एवं जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरूदेखि, उद्योग विभाग एवं आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा राखेको छ। यसमामिलामा शंकास्पद कर्मचारीहरूको संलग्नतादेखि सम्पत्तिमा समेत छानबिन हुने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।

उता, अख्तियारमा उजुरी परेर यथार्थ समाचार न्युज नेपालले प्रकाशन गरेपछि तत्काल विवादास्पद कम्पनी एवं कारखाना सिल गर्नुपर्नेमा सम्बद्ध नियामक अधिकारीहरूले उक्त कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरूलाई भित्रभित्र कारोबार मिलाउने छुट दिएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

जडीबुटी प्रशोधनको आवरणमा ‘संगठित अपराध’: नेपालको कानून र पर्यावरणको धज्जी

न्युज नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठ र जिल्ला वन कार्यालय, सुर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत राधाकृष्ण दासले सुर्खेतमा युव्यान बायोटेक्नोलोजी र सिन नङ बायोटेकले आफ्नो कारखानाहरू मापदण्ड विपरीत नदी किनारमा जोडेर सञ्चालन गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्।

तर मापदण्डविपरीत कारखाना रहेको स्वीकार गर्ने पनि यो समाचार तयार गर्दासम्म उक्त कार्खाना सिल गरिएको छैन। कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार उक्त कम्पनीबारे प्रश्न उठेपछि छानबिन भइरहेको बताए।

त्यस्तै, जिल्ला वन कार्यालय, सुर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत राधाकृष्ण दासले पनि कम्पनीले कानूनको पालना गर्नुपर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कारबाही भने गरेका छैनन्।

उक्त कम्पनीले अवैध पाँचऔलेको समेत कारोबार एवं निकासी पैठारी गर्ने भनेर सेटिङमै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अनुमति लिएको देखिएको छ। जबकि पाँचऔलेको कारोबारलाई साइटिस महासन्धिले प्रतिबन्धित गरेको छ। (साइटिस (CITES) भनेको ‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora’ हो। यो ‘लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि’मा नेपालले सन् १९७५ मा हस्ताक्षर गरिसकेको कारण नेपालमा पनि यो महासन्धि पालना बाध्यकारी रहेको छ।)

यो पनि पढ्नुहोस्

जडीबुटी प्रशोधनको आवरणमा ‘प्रकृतिको अवैध दोहन’

यस्तो अवैध अनुमति र कारोबार थाहा पाएर पनि उक्त कम्पनीलाई श्रेष्ठ र दासले कारबाही गर्नुपर्नेमा सहयोग पुर्‍याइरहेको स्थानीयको आरोप छ।

उता, सरकारी मापदण्डले नदी किनारामै कारखाना खोल्न निषेध गरेको छ। तर सरकारी संरक्षणमा चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो अवैध धन्दा चलाइरहेका छन्।

नेपाल सरकारले २०७१ सालमा राजपत्रमा वन पैदावारमा आधारित कुनै पनि उद्योग उच्च एवं मध्य पहाडी क्षेत्रमा भए नदी किनार वा वन सिमानाबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, यी तीनवटै उद्योगले नदीको बगर र प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै पक्की संरचना बनाएका छन्।

उता, पर्वतमा रहेको छिफु बायोटेक्नोलोजीले पनि मापदण्डविपरीत कारखाना नदी कालिगण्डकी नदीकिनारमा सञ्चालन गरिरहेको छ।

पर्वतको उद्योगलाई जिल्ला वन अधिकृत हिमाल न्यौपानले संरक्षण गरिरहेको आरोप लागेको छ। तर न्युज नेपालसँगको कुराकानीमा न्यौपानले आफूले कानूनविपरित गर्ने जोकोहीलाई नछोड्ने बताउँदै उक्त उद्योगको कामकारवाहीमा रोल लगाएको दाबी गरेका छन्।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा यी उद्योगहरूले प्रशोधनका क्रममा प्रयोग गर्ने विषाक्त रसायन र एसिडयुक्त फोहोर रातिको समयमा सिधै नदीमा बगाउने गरेको गम्भीर आरोप छ। यसबाट भेरिगङ्गा र कुश्मा क्षेत्रका नदीहरूको पानी विषाक्त बन्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी अध्यागमन र श्रम कानुनको उल्लंघनसमेत उल्लंघन भइरहेको भनेर परेको उजुरीबारे अख्तियारले श्रम विभाग र अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

ती उद्योगहरूमा कार्यरत दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकहरूले श्रम विभागबाट कुनै पनि वर्क परमिट नलिई पर्यटक भिसामा आएर अवैध काम गरिरहेका उजुरीमा उल्लेख छ। वाङ सिफु र झेङ सिहोङ जस्ता चिनियाँ सञ्चालकहरूको एकल लगानी र वर्चस्व रहेको उद्योगमा नेपाली कामदारको साटो चिनियाँ नागरिकहरूलाई नै प्राथमिकता दिइनुले देशको श्रम कानुनको समेत उपहास भएको छ।