नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको नजिरयुक्त फैसला: तथ्य र प्रमाणबिनाको आरोपबाट न्यायको जित

काठमाडौं । नागरिकता र झुठो लिखत सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा विशेष अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाण र कानुनको न्यायसम्मत व्याख्या गर्दै सकारात्मक एवम् महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। झुठो विवरण र जन्मदर्ताको आधारमा नागरिकता लिएको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध सरकारले चलाएको मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीहरूलाई पूर्ण सफाई दिँदै व्यक्ति तथा परिवारको मर्यादा र कानुनी अधिकारको रक्षा गरेको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य, सदस्य हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रमाणको अभाव र शंकास्पद उजुरीका आधारमा मात्र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कसुरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने प्रष्ट पारेको छ। अदालतको मिसिल अनुसार प्रतिवादी राजेशमान सिंह र रिता भट्टराईले रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नै छोरीको रूपमा राजीखुसी र सहवासबाट जन्म दिई पालनपोषण तथा शिक्षादीक्षा दिएको पुष्टि भएको छ।

रुविना श्रेष्ठ स्वयम्, निजकी आमा रिता भट्टराई र राजेशमान सिंहकी अर्की पत्नी अन्नपूर्ण मानन्धर (एवं छोरा अनिसमान श्रेष्ठ) ले समेत अदालतमा उपस्थित भई रुविना आफ्नै छोरी र बहिनी भएको वस्तुनिष्ठ बकपत्र दिएका थिए। अदालतले जैविक सम्बन्ध र पारिवारिक अधिकारलाई प्रमुखता दिँदै उजुरीकर्ताको शंकास्पद दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ।

त्यस्तै, दलीय प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भई समूहगत रूपमा हालिएको उजुरी केवल शंकास्पद र कपोलकल्पित आधारमा मात्र सीमित रहेको अदालतको ठहर छ। उजुरी परेकै आधारमा वा प्राविधिक/प्रशासकीय त्रुटिका कारण नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने र सरकारी निकायहरूले समेत नागरिकता बदर गर्ने कुनै कारबाही नगरेको अवस्थामा अदालतले सर्वसाधारण नागरिकको कानुनी सुरक्षालाई ध्यानमा राखेको छ।

यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेल, वडा सचिव भिखारी राय, वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराई तथा जाँचबुझ टोलीका पुस्कर राना र परशुराम पोखरेललाई समेत बिना कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो। अदालतले नियमसंगत काम गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई तथ्यहीन आरोपबाट जोगाउँदै विशेष अदालतले उनीहरूको पेसागत निष्ठा र आत्मसम्मानको संरक्षण गरेको छ।

विशेष अदालतको यो फैसलाले राज्यका निकायहरूलाई कुनै पनि उजुरी वा दबाबका आधारमा सर्वसाधारण र राष्ट्रसेवकहरूमाथि बिना प्रमाण मुद्दा चलाउनु हुँदैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ। प्रमाणको अभावमा कसैको नागरिकताको अधिकार र पारिवारिक परिचयमाथि प्रश्न उठाउनु अनुचित हुने ठहर गर्दै अदालतले विधिको शासन, व्यक्तिगत अधिकार र न्यायको सर्वोच्चतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ। अदालतको यो वस्तुनिष्ठ र सकारात्मक कदमले बिना प्रमाण सिर्जना गरिने राजनीतिक वा व्यक्तिगत विवादहरूबाट आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

Comments