विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई कर नबढाउन विज्ञको सुझाव

अर्थ र बाणिज्य

हरि अधिकारी/विराटनगर २७ भदौ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको घरजग्गा कर सुझाव समितिले १५ प्रतिशत भन्दाबढि कर नबढाउन सुझाव दिएको छ । अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाको संययोजकत्मा गठन गरेको सुझाव समितिले गतबर्षको अनुपातमा १५ प्रतिशत भन्दा बढि कर नअसुल्न उपमहानगरलाई सुझाव दिएको हो ।

सुझाव समितिले शनिवार प्रतिवेदन कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मीलाई बुझाउदै २०७२/०७३ मा उठाएको करमा अधिकतम १५ प्रतिशत मात्र बृद्धि गर्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले २०७३/०७४ मा बढेको कर बुझाएकाहरुलाई रकम फिर्ता गर्न भनेको छ । पहिले नै कर बुझाएकाहरुको हकमा बढि भएको रकम आगामी बर्षको करमा समावेस हुने गरी फिर्ता गर्न सुझाव दिएको एमाओवादी केन्द्र विराटनगर संयोजक नमिता न्यौपानेले जानकारी दिइन ।

समितिले चार बुँदे सुझाव विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई बुझाएको थियो । समितिले घरजग्गा करको विषयमा केन्द्रीत रहेर सुझाव पेश गरेको हो ।
समितिले पहिलो बुँदामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अशुल गरेको कर रकममा १५ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी कर वृद्धि गर्न सक्ने उपमहानगरपालिकालाई भनेको छ ।
यस्तै घरजग्गा करको दर निर्धारण गर्ने विधि सच्याउन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा संयुक्त पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले करको दायरा बढाउन पहल गर्न सुझाव दिइएको हो । राजनीतिक दलहरुलेपनि मन्त्रालयमा पहल गर्ने बताइएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६, गत वर्ष भएको संशोधनले घरजग्गा करको दर निर्धारण गर्ने पुरानो मापदण्ड परिमार्जन गरेपछि विराटनगर उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नयाँ मापदण्ड अनुसार घरजग्गा कर कार्यान्वयनमा ल्याउ“दा साना करदाताहरुको मारमा परेका थिए ।
कर परिमार्जनको बिषयमा राजनीतिक राजनीतिक दलहरुको सहमती लिएको कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बताएपछि राजनीतिक दल रेग्मीसँग रिसाएका थिए ।
कर परिमार्जनको माग गर्दै कांग्रेस, एमाले माओवादी केन्द्रलगायत राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । राजनीतिक दलहका स्थनीय नेता विरोधमा उत्रिएपछि उपमहानगरपालिकाले अर्थशास्त्री डा. धमलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । भदौ ८ गते गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाउदै अव्यावहारिक रक प्रणली खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अशुल भएको रकममा १५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर वृद्धि गर्न लिखित सुझाव दिएको हो । तर गतबर्ष ठूला करदाताको सवालमा कर बढि भएको भन्दै कांग्रेस नगर सभापति भिमपराजुलीले कर घटाउन मन्त्रालय सम्म लभिङ गरेका थिए । मन्त्रालयले तोकेको थ्रेसहोल्डका आधारमा उपमहानगरपालिकाले ठूला करदातालाई कम र साना करदातालाई बढि भार पर्ने गरी कर लागु गरेको थियो । तर उनी उपमहानगरपालिकाको ठूला करदातालाई राहत मिल्ने गरी गरेको निर्णयको विरोधमा उत्रिएका थिए । वैज्ञानिक कर प्रणलि लागु गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर संयोजक नमिता न्यौपाने कर रकम परिमार्जनकालागि सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा १५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर रकम बढाउन सकिने निर्णय सहितको सुझाव पेश गरेको बताइन् । त्यसो गर्दा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँकरको दरबाट ५ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको कर रकम अधिकतम १५ प्रतिशतमा सिमित हुन्छ ।
समितिले दिएको सुझावलाई विराटनगर उपमहानगरपालिकाले कानुन अनुसार कार्यान्वयनको दाहेरमा ल्याउने कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बताए । शनिवार समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताउदै उनले नगरपरिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए । सबै करदाताको समान प्रतिशतले वृद्धि गरेको खण्डमा विराटनगर उपमहानगरपालिकाको आय बढेर करिव ९ करोड ६४ लाख रुपैंया पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पहिले घर बाहाल कर ६ सय ३५ रुपैया पर इस्कवाइर फिट थियो । तर साउन देखि बढाएर पर इस्कवाइरफिट एक हजार पाचसय रुपैया पुर्याइएको थियो । त्यस्तै घर जग्गा मुल्याङकनका आधारमा बृद्धि गरिएको करले ठूला करदातालाई राहत मिलेको थियो । भने साना करदाता बढी मारमा परेका थिए ।
गतबर्ष सम्म ३० लाख सम्मको जग्गाको ०.०५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नु पथ्यो । तर साउन देखि बढाएर ०.१ प्रतिशत पूर्याएको थियो । ५० लाख सम्म मूल्याङकन गरिएका जग्गाको कर ०.१७ प्रतिशत तिर्नु पथ्र्याे । गतबर्ष सम्म ०.२५ प्रतिशतका दरले तिर्नु पथ्यो ।
त्यस्तै एक करोड सम्म मूल्याङकन गरिएका जग्गाको राजस्व आधा घटेको थियो । पहिले ०.५० प्रतिशतका दरले उठाउदै आएको राजस्व साउन यता ०.२५ का दरले उठाउने निर्णय भएको थियो । तर समितिले दिएको सुझाव कार्यनयनमा आए साना ठूला दुवैले समान १५ प्रतिशत बढि कर तिर्नु पर्छ ।