लोकमान नियुक्त गर्नेहरुलाई कारबाही होला ?

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक टेवुल गर्ने विषयमा चर्काचर्की हुंदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको फैसला हुंदै थियो । अन्ततः तीन बर्ष नौ महिनापछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कार्कीको विषयमा “निजमा उच्च नैतिक चरित्र भएइको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्नसमेत देखिए आएन” भन्ने तार्किक निष्कर्षसहित उनलाई गरिएको नियुक्तिलाई बदर गरि नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले अब संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका ब्यक्तिलाई मात्र अख्तियार प्रमुखमा शिफारिस र नियुक्ति गर्नसमेत संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ,संबैधानिक मर्मलाई मध्यनजर गर्न सचेत गराएको छ ।

विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएका कार्कीलाई जनआन्दोलन दमनमा समेत दोषी शिफारिस भएपछि मुख्यसचिवबाट हटाईएका थिए । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि प्रमुख चार प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाले कार्कीलाई नै अख्तियार प्रमुखमा शिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिको शिफारिस गरी तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सपथ खुवाईएको इतिहास हाम्रा माझ ताजै रहेको छ ।

यी विभिन्न घटना परिवेश हेर्ने हो भने कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने कार्यमा प्रमुख चार दल र खिलराज मन्त्रीपरिषदले जिम्मा लिनुपर्दछ । सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पदमा जागीर खानको लागि एस.एल.सी. पास हुनुपर्दछ भन्ने नियम बनाउनेले संबैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा उस्को योग्यता, क्षमताको जांच र प्रमाण किन जांच गरिएन ? आज मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको र संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका राज्यका प्रमुख दलहरुलाई अब कसरी विश्वास गर्ने  ? उनीहरुलाई विश्वास गर्ने आधार के छ ? स्पष्ट हुनुप¥यो । आज एउटा लोकमानलाई कारवाही भयो यो राम्रै विषय हो तर उनलाई नियुक्ति गर्ने, नियुक्तिको लागि शिफारिस गर्ने लोकमानहरुलाई चाहीं कहिले कारवाही हुने हो ? आम नागरिकहरु प्रश्न गरिरहेका छन् ।

के कार्की मात्र दोषी हुन  ? यो अवश्य  नै उनलाई संवैधानिक निकायमा लाने प्रमुख चार दलका शिर्ष नेता र ततकालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मी मुख्य दोषी हुन् । आफूले गरेको गल्तीको क्षमायाचना राजनैतिक दलहरुले गरेर मात्र पुग्दैन् आउंदा दिनहरुमा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुपर्दछ ।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले उनलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्नु गल्ती भएको प्रतिकृया दिई क्षमायाचना गरेका छन तर अन्य दलहरु यो विषयमा अझै मौन बसेका छन् । संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको विषयलाई समेत दलहरुले ओझेलमा पार्दै आईरहेका छन् र विशेषतः नेपाली कांगे्रसले यस विषयमा अझै आफ्नो धारणा पेश गर्नसकिरहेको छैन् । आखिर किन आम नागरिकहरुलाई गुमराहमा राख्न चाहन्छ नेपाली कांग्रेस ? हिजोको सर्वोच्चको निर्णयले प्रमुख चार दलको नियत, हैसियतलाई त पर्दाफास गरिदिईसकेको छ अब कार्की विरुद्घको महाअभियोगको बिषयमा किन आलटाल बस्न राजनैतिक दलहरु ? संसदमा विचाराधीन रहेको महाअभियोग प्रस्तावलाई अब संसदका राजैतिक दलहरुले एकमतका साथ पारित गरी जारी गतिरोध अन्त्यको बाटो खोल्नुपर्दछ । असंवैधानिक कार्य गर्ने अख्तियारका निलम्बित कार्कीलाई सरकारले कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्कीले गरेका असंवैधानिक कदम, उनले गरेका निर्णयहरु र कामकारबाहीको छानविन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, नियम अनुसार विशेष अदालतमा मुद्घा दायर गरिनुपर्दछ र अख्तियारको साख बचाउने तर्फ स्वयं अख्तियार लाग्नुपर्दछ ।

आम नागरिकहरुले समय समयमा अख्तियारका प्रमुखमाथि उठाएको प्रश्नहरुलाई समेत सरकारले वेवास्ता गर्दै अघि बढ्नु नै गलत रहेको थियो । जनदमन गर्ने भ्रष्ट, शोषकलाई किन र के का आधारमा अख्तियारको प्रमुख पदमा राजनैतिक दलहरुको सिफारिसमा नियुक्ति गरिएको हो ? रहस्य गंम्भिर रहेको छ । ती प्रश्नहरुको जवाफ दलहरुले दिनुप¥यो । राजनीतिक दलहरु र पहुंचवालाहरुले जे गर्दा नि हुने गलत परम्पराको अन्त्य कहिले हुने? देशमा सुशासन र प्रजातन्त्र दिगो कसरी हन्छ  ? पुरानै सोच र पुरातनबादी सोच हावी भए सम्म आम नागरिकहरुले दुःख पाईनै रहनुपर्ने वाध्यता किन सिर्जनागर्ने दलहरुले? मुलुकको विकास गर्नका लागि भ्रष्ट र माफियाहरुको लाइन लागेर हुंदैन् स्वच्छ, निष्पक्ष, इमान्दार व्यक्तिको पक्ष लिई अगाडी बढ्नसकेको खण्डमा मात्रै देशले कांचुली फेर्नसक्दछ ।

अन्तमाः सर्वोच्च अदालतले आम नागरिकहरुको पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ त्यस्को हामी सबैले स्वागत गरौ र संसदमा विचाराधिन रहेको महाअभियोग प्रस्तावलाई चांढो टुंग्याउने दलहरुको अभिारा हो यसबाट दलहरु कहिल्यै नभागुन् । लोकमानलाई सिफारिस गर्ने, लोकमानलाई नियुक्ति गर्ने लोकमानहरुलाई चांढो भन्दा चांढो कारवाही होस् आम नागरिकहरु यही चाहन्छन् । हामी सबैले लोकमान प्रवृतिको विरोध गरौं आजको आवश्यकता यही रहेको छ ।

Comments