‘मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले उठाएको क्षतिपूर्तिको माग विधेयकमा समेटिएन’

राजनीति

- रासस

काठमाडौँ, माघ ९ गते । व्यवस्थापिका–संसद्, वातावरण समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचाँै संशोधन) विधेयक, २०७३ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय स्रोतसाधनमा बढी अधिकार दिनाका साथै त्यसबाट वन्यजन्तु संरक्षणमा विशेष योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजनानुसार गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

वातावरणलाई प्रतिकूल असर र वन्यजन्तुलाई हानिनोक्सानी नपुग्ने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा तोकिएअनुरुप उद्योगधन्दा, होटल, लज र सार्वजनिक यातायातलगायत सेवासुविधा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता सेवासुविधा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेका जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर पार्न नदिइने कुराको प्रत्याभूति विधेयकले गरेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा विपद् परी कुनै परिवारलाई वन पैदावार आवश्यक परेमा उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले तोकेको स्थानबाट त्यस्ता वस्तु सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको सिकार गर्न, ओसारपसार गर्न, घरछाप्रो बनाउन, आवादी गर्न, घरपालुवा पशुपक्षी चराउन, पैदावार काट्न, ढाल्न, खानी खन्न, कुनै खनिज पदार्थ खन्न वा हटाउन निषेध गरिएकाले अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति नभई त्यस्ता कार्य गर्न नपाउने व्यवस्थालाई भने कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ ।

वातावरण, वन वा वन्यजन्तुलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निकुञ्ज वा आरक्षको प्रकृतिअनुसार परम्परागत रुपमा उपभोग गर्दै आएको बाटो, रैथाने चरिचरन, खानेपानी, सिँचाइ तथा तटबन्धको प्रयोग गर्न तथा सागसब्जी, कन्दमूल स्थानीयवासीले अनुमति लिएर सङ्कलन वा टिप्न सक्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा कुनै पनि विदेशी मुलुकको सरकारले तोकिएको सर्तको अधीनमा रही नेपालमा रहेका वन्यजन्तु माग गरेमा नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानेमा मापदण्ड पूरा गरी त्यस्तो वन्यजन्तु उपलब्ध गराउनेछ । विधेयकमा वन्यजन्तुको सिकार वा ओसारपसार गर्नेजस्ता कसुर गर्नेलाई रु २० हजारदेखि रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले उठाउँदै आएको जङ्गली जनावरबाट हुने बालीनालीको क्षतिपूर्ति पाउनेजस्ता विषय भने उक्त विधेयकमा नसमेटिएको विषयप्रति केही सांसदले असहमति जनाउनुभएको थियो । बैठकमा केही सांसद भन्दै हुनुहुन्थ्यो–“यो विधेयक हामीले जनताको हितलाई हेरेर ल्यायौँ कि जनावरको पक्षमा मात्रै ध्यान दियौँ ?”