मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले सडक लगायतका विकास पूर्वाधारको तिव्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ ।
बैठकले मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापी गर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिट्टै नापी गर्ने, नवलपरासीको बेलाहानी लगायतका क्षेत्रका बसोवासीहरुको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले जानकारी दिए ।
Comments
अरु समाचार
-
रास्वपा सभापति अझै १५ दिन हिरासतमा
गण्डकी: सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५...
-
सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
काठमाडौँ: पाँचदिने कम्बोडिया भ्रमणमा रहनुभएका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय भेटघाट सुरु गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले शनिबार साँझ कम्बोडियन समकक्षी...
-
विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, ८ मङ्सिरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...
-
विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेक षड्यन्त्र र भ्रम चिरेर आफूहरु विकास,...
-
एमालेले दरबारमार्गमा आज जागरण सभा गर्दै
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले आज शुक्रबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ । जागरण सभा नाम दिइएको प्रदर्शन अपरान्ह...
-
अल्झनमा नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको...
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः ३१ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, अन्यलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान
काठमाडौँ : आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चार सय १० मध्ये ३१ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्...
-
“उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ”
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । नेपाल डेमोक्र्याटिक...
-
उपनिर्वाचन: कुन पालिका तथा वडामा कति उम्मेदवार ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन...