अदालत र कार्यपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण द्वन्द्व चर्कँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जबाफ पठाउँदै शक्ति पृथकीकरणमा हस्तक्षेप भए संविधान र कानुनबमोजिमको कर्तव्य पालना गर्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउने बताइसकेका छन् ।
सरकारले आइजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्नुअघि नै कार्यकारी ‘सरकारले गर्न लागेको काममा अविश्वास र आशंका उठाएर अदालतमा विवाद सिर्जना गर्ने र प्रभावित पार्ने कार्य भएको र त्यसलाई रोक्नु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले माग गरे ।
कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त सरकारले मुलुकको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई आईजीपीमा बढुवा गर्न पाउनु पर्छ ।
सरकारले निर्णय गर्नु पहिले नै अदालतमा मुद्दा पर्ने अनि तत्काल पेशी तोकिहाल्ने काम अदालतबाट हुँदै आएका छन् । यस्तो कामबाट न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व कायम रहने जानकारहरुको भनाइ छ ।
सरकारले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न उसले चाहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्न पाउँछ । यस्तो अधिकार विश्वका प्राय सबै देशमा छ नै । नेपालमा भने सरकारले आफू र आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति दिएन भने तत्कालै अदालत गुहार्ने चलन नै भइसक्यो । जसले राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ नै ।
हिजोसम्म लोकमानसिंह कार्की नेपालको राजनीतिमा हाउगुजी थिए । उनले नै समानान्तर सत्ता चलाएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । प्रहरीको सरुवादेखि बढुवा, निजामति कर्मचारीको समेत सरुवा र बढुवामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले चर्काे दबाव दिने गरेको थियो । कार्कीलाई सर्वाेच्च अदालतले बर्खास्त गरेपछि अहिले समानान्तर सत्ता नभए पनि पछिल्लो समय कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । यो कानुनी राज्य र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा शुभ होइन । सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय र सरुवा तथा बढुवामा अदालतले हात हाल्नु उचित नुहने कानुनका जानकारहरुकै भनाइ छ । जे होस्, सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानेर गरेका निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याउने र त्यसको असर समग्रमा शान्ति सुरक्षामा पर्न दिनु हुन्न ।
Comments
अरु समाचार
-
चिनियाँ जनताको जापानी आक्रमणविरुद्दको युद्ध विजय र विश्व फासिष्टविरुद्दको युद्ध विजयको ८० औं वार्षिकोत्सव हामीले किन मनाउनुपर्दछ ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन् फीङ्ले भन्नु भएको छ, इतिहास भनेको एउटा ऐना हो , जसले वर्तमान र भविष्यलाई उजागर गर्दछ।...
-
राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग नजिकका दुई दिन
नेपाल सरकारले मलाई सन् २०२४ को अगष्ट २९ का दिन ल्हासाका लागि महावाणिज्यदूतका रुपमा नियुक्त गरेपछि ममा एक प्रकारको खुशी...
-
‘कानुन निर्माणमा संसद् सकारात्मक र दृढताका साथ लागेको छ’ : सुहाङ
काठमाडाैं । बुबा सुवासचन्द्र र आमा विशाल नेम्वाङका कान्छा छोरा सुहाङको जन्म विसं २०४६ फागुन ६ गते काठमाडौँमा भएको हो...
-
डा. टेकबहादुर घिमिरे: अब्बल सरकारी वकिलदेखि अनुसन्धान र प्रविधिका ज्ञातासम्म
काठमाडाैं । सरकारी सेवा तथा रोजगारीमा धेरै आउँछन्-जान्छन्। सप्तकोशी नदीमा आज भएको पानी भोलि त्यहाँ रहँदैन, त्यो बगेर जान्छ। यो...
-
‘संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेपको प्रवृति लोकतन्त्रमाथिको प्रहार’
सागर पण्डित (विचार): सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका संवैधानिक निकायहरु– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन...
-
‘गणतन्त्रको रक्षा गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्र होइन समाजवाद उन्मुख समावेशीताको रक्षा गर्नु हो’
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले गणतन्त्रको रक्षा गर्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्र नभएर समाजवाद...
-
मृत्युनजिक पुगेको मानिसले कस्तो अनुभव गर्छ ?
काठमाडौं । मृत्यु जीवनको अन्त्य हो, यसको बारेमा हाम्रो ज्ञान धेरै सीमित छ। जब स्नायु प्रणालीको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक जिमो...
-
नेपाल बारको आसन्न निर्वाचन र डीएलए नेतृत्व !
विषय प्रवेश: बहुदलीय व्यवस्थाको प्रार्दुभावसँगै प्रजातन्त्रवादी कानून व्यावसायीहरुको समूहले गठन गरेको संस्था हो, डीएलए नेपाल। हाल यसको नेतृत्व सिताराम के.सी.जी...
-
अनुहारमा होइन विचारमा सुन्दरताको खोजी
काठमाडौं । जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा वृत्तान्तमा उमेरदार युरोपेली नारीहरुको सौन्दर्यको थोरै बयान गरिएको पढ्न पाइन्छ । त्यस यात्रा वृत्तान्तमा युरोपेली...












