कृषि उत्पादन बढाउने अवधारणा कार्यान्वयनमा आएन
काठमाडौँ, १२ चैत । झन्डै कुल जनसङ्ख्याको दुई तिहाइ अर्थात् एक करोड ७६लाख ६३ हजार कृषि पेसामा संलग्न रहे पनि मुलुकलाई खाद्यान्न अपुग छ ।
विसं २०३५ सालसम्म नेपालबाट धान, चामल, गहुँ, मकैलगायतका अन्नबाली भारततर्फ निकासी हुनेगथ्र्यो । अहिले मासिक रु एक अर्बको चामल आयात गर्ने देशको सूचीमा नेपाल पर्छ ।
मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि यस वर्ष रु ४५ अर्ब बराबरको तरकारी,फलफूल , मासुजन्य वस्तु र रु ५५ अर्ब बराबरको चामल, गहुँ, तेल, दाललगायतका वस्तुको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजार निर्देशनालयले जनाएको छ ।
कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुँदा भारतसँगको व्यापार घाटा कम हुन्छ । तर, पछिल्लोपटक कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेपछि भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिएको छ । चालु आबमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा रु ८ खर्ब पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको थियो । छैटौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेका लागि राज्यले सहयोग नगरेको गुनासो गरेको देखाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व गभर्नर डा युवराज खतिवडा भूमिहीन, सीमान्तकृत र कृषि मजदुरका हातमा खेतीयोग्य जमिन नहुन्जेल कृषिको उत्पादन बढाउन मुस्किल पर्ने धारणा राख्छन् ।
कृषि गणना, २०६८ अनुसार कृषि मजदुर २० र भूमिहीन सीमान्तकृत वर्ग १५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले पछिल्लोपटक जमिनको चक्लाबन्दी, सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारणा अगाडि सारे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कृषि गणना, २०६८ अनुसार एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ । एक हेक्टर बराबर २० रोपनीका दरले २५ लाख ८० हजार रोपनी जग्गा पूर्णरुपमा बाँझो भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा सुरज पोखरेलले जानकारी दिए ।
तीन रोपनी जग्गामा खेती गर्दा करिब पाँच व्यक्ति पालिन्छन् भने २५ लाख ८० हजार रोपनी जग्गामा खेती गर्दा पाँच लाख १६ हजार व्यक्तिको राम्रो पालनपोषण हुन्छ ।
पढेलेखेका सहर केन्द्रित हुनु र जमिन खनजोत गर्ने समुदायसँग जग्गा नहुनु नै खाद्यान्न अभावको मुख्य कारण रहेको पूर्व मन्त्री केशव बडालको भनाइ छ । सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन, जग्गाको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण, परम्परागत आकासे खेतीमाथि निर्भर र सिँचाइको अभाव कृषि क्षेत्रका समस्या हुन् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधार मान्न सकिन्छ । दश वर्षमा गहुँ छ, मकै १२, कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल बालीमा २१, तोरीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको तथ्याङ्क छ ।
Comments
अरु समाचार
-
इप्पानको अध्यक्षमा मोहनकुमार डाँगी चयन, को-को निर्वाचित भए अन्य पदाधिकारी ?
काठमाडौँ– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभाबाट मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।...
-
आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर...
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा दीपक भट्ट, शेखर गोल्छासहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) सम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छासहित ३९ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष...
-
नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको छानबिन भइरहेको छः अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अपराधका बारेमा छानबिन अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो...
-
डिजिटल सेवामा समान पहुँचका लागि सहज बन्दै सरकारी वेबसाइट
काठमाडौँ। सरकारी निकायका वेबसाइटलाई सबै नागरिकका लागि सहज र समावेशी बनाउन पहुँचमैत्री उपकरण समावेश गरिएका छन् । दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि...
-
आर्थिक विधेयक संशोधन विवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ, ‘कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो?’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर उठेको विवादको बचाउ गरेका छन्। उनले विधेयकमा देखिएका केही त्रुटि...
-
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको भाउ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
पाथीभरा केवलकार निर्माणको काम अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङमा सद्भाव र्याली
ताप्लेजुङ । पाथीभरा केवलकार परियोजनाको निर्माण कार्यलाई अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङमा बृहत् सद्भाव र्याली निकालिएको छ।...
-
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा, असार ५ सम्म सुझाव दिन सकिने
काठमाण्डौ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग गरेको छ । इच्छुक सबैले आउँदो असार...












