डिजिटल सेवामा समान पहुँचका लागि सहज बन्दै सरकारी वेबसाइट
काठमाडौँ। सरकारी निकायका वेबसाइटलाई सबै नागरिकका लागि सहज र समावेशी बनाउन पहुँचमैत्री उपकरण समावेश गरिएका छन् । दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि भएका, रङ्ग पहिचानमा समस्या भएका, पढाइसम्बन्धी कठिनाइ भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा विशेष आवश्यकता भएका प्रयोगकर्ताले सरकारी वेबसाइटका सामग्री अझ सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी पहुँचमैत्री उपकरण (एक्सेसिबिलिटी टुल) राखिएको हो । सूचना प्रविधि विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीका अनुसार सबै सरकारी वेबसाइटमा यो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३० मा सरकारी एप तथा पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । डिजिटल सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले यो सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अहिले सरकारी वेबसाइट खोल्नासाथ तल्लो भागको बिचमा ‘एक्सेसिबिलिटी टुल आइकन’ देखिन्छ । यो सुविधाबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार वेबसाइटको स्वरूप तथा सामग्री समायोजन गर्न सक्छन् । यस अन्तर्गत अक्षरको आकार सानो वा ठुलो बनाउने, वेबसाइटमा रहेका अक्षर तथा पृष्ठभूमिबिचको रङ्गको भिन्नता (कन्ट्रास्ट) बढाएर सामग्री स्पष्ट रूपमा देख्न सहयोग गर्ने जस्ता उपकरण राखिएका छन् । त्यसैगरी, विभिन्न प्रकारका रङ्ग फिल्टर प्रयोग गर्न सकिने, अक्षर तथा हरफबिचको दूरी समायोजन गर्न सकिने र फन्ट छान्न सक्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । वेबसाइट चलाउँदा प्रयोगकर्तालाई थप सहज बनाउन ‘माउस कर्सर’लाई सानो वा ठुलो बनाउन सक्ने, वेबसाइटका सबै तस्बिर लुकाएर अक्षर मात्र पढ्न मिल्ने तथा चलायमान दृश्य र एनिमेसन रोक्न सकिनेलगायतका सुविधा छन् ।
विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा रहेको ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन’ (डब्ल्युसिएजी) अनुरूप विकास गरिएका यी वेबसाइट किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र पनि सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने छ । सरकारी वेबसाइटहरूमा राखिएको ‘स्किप नेभिगेसन’ लिङ्कको व्यवस्थाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सिधै मुख्य विषयवस्तुमा पुग्न सहयोग पुर्याउँछ । महत्त्वपूर्ण तस्बिर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा राखिएको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न अत्यन्त सहज बनाएको छ ।
यसैगरी, फाराम भर्ने क्रममा देखिने त्रुटि सन्देश (इरर म्यासेज) र सुझावहरू सजिलै सुन्न र बुझ्न मिल्ने गरी वेबसाइटहरू तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । खोज (सर्च) तथा सम्पर्क फारामजस्ता ‘इनपुट’ क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र सङ्केतहरू राखिएकाले ‘स्क्रिन रिडर’ प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुने छ । किबोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा थाहा पाउन सक्ने छन् ।
यसअघि गत वैशाखमा विभागले अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालित सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी तालिम दिएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच जना विदेशी नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी...
-
भक्तपुर मालपोतका नायब सुब्बासहित ६ जनाविरुद्ध १० करोड ९२ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित ६ जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति...
-
३३ लाख रुपैयाँ घुससहित मध्यपुर थिमीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे नियन्त्रणमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। यसैक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज...
-
न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भेट्दैमा महाभियोग लगाउनु प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ : बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै आउनेलाई व्यक्तिलाई होटलमा भेटेको...
-
कसरी भयो बिचलन: इनमको प्रस्ताव रिट खारेज गर्ने, फुयालको आदेश रिट जारी गर्ने!
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले न्याय सम्पादनको क्रममा बिचौलियाको कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा दबाबमा नपरेको स्पष्ट पारेका...
-
बिचौलियाको मेसेज प्रकरण : न्यायाधीश फुयालद्वारा दबाब र प्रभावबिनै न्याय सम्पादन भएको पुष्टि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले एक कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर बिचौलियासँग भेटघाट प्रस्ताव गरेको सन्दर्भको अन्तर्य र...
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी, दीपक पुन मगरलाई २ हजार जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी दिएको ठहर गर्दै रुकुम पश्चिमका दीपक...












