९ वर्षमा संसद् भवनको भाडावाफत १ अर्ब रुपैयाँ तिरियो, संघीय संसद् पनि भाडाकै घरमा

प्रदेश

काठमाडौं, ३० असोज । संघीय संसद्का दुबै सदनको बैठक पनि भाडाकै घरमा सञ्चालन हुने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्का दुवै कार्यकाल भाडाकै घरमा सञ्चालन गरेको नेपालले संघीय संसद्का दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक पनि हालको संसद् भवनमै सञ्चालन हुने भएका हुन् । त्यसको लागि संसद् सचिवालयले तयारी थालेको छ ।

नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद् भवनमा संघीय संसद्का दुबै सदनको बैठक राख्नेगरी संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ। आईतबार भएको छलफलमा हाल कायम रहेको भाडा सम्झौता निरन्तर गर्ने र दुबै बैठक सोही भवनमा चलाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने दुबै पक्षबीच सहमति भएका छन् । हालको सम्झौता भङ्ग नहुने भएको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले आइतबार नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समितिसँग भवन भाडा कायम राख्नेबारे बैठक भइसकेको बताए । गौतमले भने, ‘महासचिवको नेतृत्वको टोलीले आइतबारै व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरिसकेको छ । तत्कालको आवश्यकतालाई हेरेर भवनको भाडा सम्झौता कायम राख्ने र दुवै सदनको बैठक सोही भवनमा गर्ने मोटामोटी सहमति भयो । ’

सम्झौताअनुसार हालको संसद् भवनमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुनेछ। भवनकै नुप्से हलमा राष्ट्रियसभा बैठक सञ्चालन हुनेछ। दुबै हलको आवश्यक व्यवस्थापन सम्मेलन केन्द्रले गर्नेछ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ। सम्मेलन केन्द्र २०६५ सालदेखि संसद् सचिवालयले भाडामा उपयोग गर्दै आएको छ। आफ्नै भवन नभएका कारण संसदले वार्षिक दश करोड भाडा सम्झौतामा उक्त भवन प्रयोग गरिरहेको छ।

सिंहदरबारस्थित संसद्को ग्यालरी हल सानो भएपछि पहिलो संविधानसभामा सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिई संविधानसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । ठूलो आकारमा संविधानसभा बनेपछि उक्त ग्यालरी बैठकमा लबी र आवश्यक आसन कक्ष सानो भएको थियो । अहिलेको सानो प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा बैठक सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमै सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि अहिले भौतिक रूपमा सम्भव छैन ।

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि उक्त भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामै भवन बनाउने तयारी भए पनि सेनाले जग्गा छाड्न नमिल्ने पत्र यसअघि नै पठाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । २०६५ सालदेखि संसद्ले अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडावापत नै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ तिरि सकेको छ ।