राजनीतिक सेटिंगका आधारमा नियुक्ति दिँदा वैदेशिक रोजगार विभाग अख्तियारको निशानामा

प्रदेश

काठमाडौं, ३० कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक तथा दुई कर्मचारीविरुद्ध थप छानविन गरि विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्न लागिएको जनाएको छ। गएको दुई वर्ष यता उक्त विभागका अधिकारी यसरी अख्तियारको रंगेहात पक्राउ गरिने स्टिंग अपरेशन भनिने कारबाहीमा परेको यो पाँचौं पटक भएको आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।

नेपालमा सबभन्दा धेरै गैरकानूनी आर्थिक लेनदेन र भ्रष्टाचार हुने सरकारी कार्यालयहरुमा मालपोत र नापी कार्यालयहरु पर्ने भए पनि अनुपातमा हेर्दा वैदेशिक रोजगार विभाग पनि निकै माथि रहेको आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।

गोप्य कारबाही:
अख्तियारले केही समययता निकै प्रयोग गर्दै आएको स्टिंग अपरेशन भनिने गोप्य सूचनाका आधारमा रंगेहात पक्राउ गर्ने कारबाही अन्तर्गत मंगलबार विभागका दुई कर्मचारीलाई उसैले उपलब्ध गराएको दश लाख रुपियाँ घूस लिएपछि सो रकम सहित पक्राउ गरेको थियो। त्यसमा विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे समेत सामेल रहेको देखिएको भन्दै उसले बुधबार बिहानै पाण्डेलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।
अब तीनै जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्ने गरि कारबाही थालिएको आयोगका सह प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताएका छन्।

कारबाहीमा परेको एउटा म्यानपावर कम्पनीले सजायपश्चात उसका ब्यांक खाता सहित अन्य काममा लागिरहेको रोक्का फुकाउन अदालतमा दिएको निवेदन बमोजिम अदालतले गरेको आदेशको पालनामा आलटाल गरि घूस मागेको आरोपमा उनीहरु पक्राउ परेको बीबीसी नेपाली सेवाले जनाएको छ ।

अनौठो त के छ भने यसरी स्टिंग अपरेशन गरेर उक्त विभागका कर्मचारी भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेको गएको दुई वर्ष यता यो पाँचौं पटक हो। संख्याका हिसाबमा भ्रष्टाचारका कारबाहीमा सबभन्दा धेरै पर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारी भए पनि अनुपात हेर्दा वैदेशिक रोजगार विभाग पनि निकै माथि रहेको रिजालले बताए। ‘जबकि यो विभाग भनेको एउटा निकाय हो र यसको कार्यालय भनेको काठमाडौंमा मात्र छ। यसकै विरुद्ध दुई वर्षमा पाँचौं पटक स्टिंग अपरेशन हुनु भनेको ठूलो संख्या हो। यसका देशभर इकाइ भएका भए त संख्यामा यो विकराल हुन्थ्यो,’ उनले भने।

सो विभाग यसरी भ्रष्टाचारका निम्ति किन बारम्बार अख्तियारको निशानामा परिरहेको होला त ? यसको कारण निकै गम्भीर रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल ठान्छन्। उनी भन्छन् यसको जड राजनीतिक रुपमै पैसाको लेनदेन वा सेटिंग गरि त्यहाँ नियुक्ति दिने परिपाटिमा छ।