फिचर : पदमा पुगेपछि कतिसम्म गर्दा रहेछन् !

यहीबेला सिंहदरबारमा एउटा चाखलाग्दो चर्चा चलेको छ । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री हुँदै एउटा डरलाग्दो खेल भित्रभित्रै चलेर असफलतासाथ बीचैमा टुंगिएको र त्यसको शिकार एकजना भूपूले हुनुपरेको । मधेस मुद्दालगायत कस्ता–कस्ता विषयमा संविधान संशोधन हुन नसकिरहेका बेला एउटा अर्को विषयमा पनि यसबीच संविधान संशोधनको प्रयत्न भएको रहेछ तर त्यो तुहियो । यद्यपि, त्यही कारणले अहिले कोही–कोही मान्छे ‘घाइते’ हुँदै छन् ।

स्रोतका अनुसार भएको के थियो भने अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतले संसद् स्थगित हुनुअगाडि एउटा प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । जसमा संविधान संशोधन गरेर अख्तियार प्रमुखको उमेर हदबन्दी बढाउने र आफू थप दुई वर्ष प्रमुख आयुक्त रहिरहने कुरा थियो । बस्नेतले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस विषयमा कुरा राखे । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई निर्देशन दिए, ‘यस्तो कुरा आएको छ, मिलाएर गरिदिनू ।’ मुख्यसचिवलाई पाँचपटक त बस्नेतले फोनमै यसनिम्ति दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।

क्षेत्रीले ‘यो मैले मात्र गरेर हुन्न हजुर १ कानुनसचिवसँग कुरा गर्छु । हुनेसम्म म किन नगरौंला र १’ भनेपछि बल्ल बस्नेतले क्षेत्रीलाई एक–दुई दिन फोन गर्न छाडेका हुन् । कानुनसचिव कमलशाली घिमिरेसँग पनि यस विषयमा कुरा भयो । त्यतिबेला निर्वाचनसँग सम्बन्धित थुप्रै विधेयक पास नभई त्यसै बसेका थिए । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकले सबैको टाउको दुखाइरहेको थियो । ‘यस्तो बेला त्यो नै पास हुने स्थिति छैन । त्यो पास गर्नसमेत सांसदको संख्या पातलो भइसक्यो, त्यसमाथि संविधान संशोधन गर्न त दुई तिहाइ चाहिन्छ । र, संवैधानिक निकायमा महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग पनि छन् । ती सबैको बारेमा केही नबोली कुनै अमुक निकाय प्रमुखको मात्र उमेर हद बढाउने कुरा त सुहाउँदिलो भएन’ भन्ने कुरा घिमिरेले राखे र सम्भव नभएको बताए ।

तर, मुख्यसचिवले ‘तपाईं ड्राफ्ट तयार गरेर अघि बढाइदिनुस्, अरू म हेरौंला’ भन्न छाडेनन् । फेरि पनि कानुन सचिवले कानुनमन्त्रीको राय त लिनैप¥यो । मन्त्री यज्ञबहादुर थापा र सचिवबीच पनि यस विषयमा कुरा भयो । मन्त्रीले भने, ‘अहिले यो सम्भव छैन, माग्न त माग्नु मिलेसम्म पो माग्नु १’ यसरी मन्त्रीसमेत टक्टकिए पनि दीप बस्नेतले ‘किन ढिला भयो रु किन असहयोग गर्नुभयो’ भनेर फोनमा ताकेता लगाउन छाडेनन् । राजेन्द्रकिशोरले ‘मैले मात्र भनेर भएन हजुर १ हजुरले पनि मन्त्रीसँग कुरा गरिदिनुप¥यो’ भनिरहे । ६५ वर्षे उमेर हदलाई ६८ वा ७० मा लाने दीपको योजना थियो । सरकारले पनि दिन मिल्नेसम्म त मिलाइदिने हो । संसद्को सत्र समाप्त हुनुभन्दा १०/१२ दिनअगाडि यस्ता कुरामा लाग्न सम्भवै थिएन ।

तर, त्यसको बदला भने अहिले लिइँदै छ । ठाउँ र पद अनि शक्तिको दुरुपयोग भनेको जहाँ, जसले पनि गर्दो रहेछ । के त्यो पद भनेको बदला लिने हतियार हो रु खास कुरोको चुरोचाहिँ के हो भने ०६८ सालमा चीनको हुवेई कम्पनीलाई विद्युत् प्राधिकरणले एउटा सामान आपूर्तिको ठेक्का दिएको रहेछ । भनेको समयसीमाभित्र उसले सो सामान आपूर्ति गरेन । सन् २०१३ मा अख्तियारले यो केसमा हात हाल्यो । ०७० भदौमा मुद्दा प¥यो । यसबीचमा सो कम्पनीले ५६ वटा ट्रान्सफर्मर विद्युत् प्राधिकरणलाई दियो । अदालतले ‘बाँकी पनि १५ दिनमा आपूर्ति गरेर अदालतलाई जानकारी दिनू’ भन्ने आदेश दियो । सन् २०१४ को अप्रिल १५ को बोर्ड बैठकद्वारा विद्युत् प्राधिकरणले फेरि पनि आपूर्तिको लागि दबाब दियो तर सो कम्पनी आएन ।

०७१ सालको असारमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा फेरि प्रस्ताव आयो, अब यसलाई के गर्ने रु राधा ज्ञवाली मन्त्रीका हैसियतमा त्यसको अध्यक्ष थिइन् । ०७३ साल चैत १५ गते अदालतले निर्णय सुनायो । रामेश्वर यादव एमडी हुँदाको कुरा हो, यो । तर अदालतले निरीक्षणमा जानेहरूलाई मात्र दोषी देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट रामचन्द्र पौडेलका सम्धी युवराज भुसाल पनि प्रतिनिधिको रूपमा बोर्डमा थिए, निर्णय हुँदा । तर, उनीहरू कसैलाई नसमाती राजेन्द्रकिशोरलाई मात्र किन तारो बनाइयो त रु उनी त आखिर पछि सरुवा भएर गएका बोर्ड सदस्य मात्र थिए । अध्यक्ष र वरिष्ठहरू त अरू नै थिए । त्यसमाथि अख्तियारमा साढे पाँच महिना बसिसकेका सचिव हुन् क्षेत्री । जल तथा ऊर्जामा २५ वर्ष, कानुन सुधार आयोगमा २२ महिना बसेका सचिव हुन् उनी ।

११ महिना उपराष्ट्रपति कार्यालयमा बसे । यी सबै कानुनी झमेला बुझेका र फुकेर पाइला चाल्ने मान्छे हुन् । मध्यस्थकर्ताहरूले यो प्रकरणमा विद्युत् प्राधिकरणलाई जिताएको अवस्था छ । प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति ९घाटा० परेको पनि छैन । ठेक्कामा राजेन्द्रकिशोरले हस्ताक्षर गरेको पनि होइन । उनी पछि मात्र बोर्ड सदस्य बनेका छन् । त्यस्तोमा अध्यक्ष, एमडी, डाइरेक्टर कसैलाई नसमातीकन क्षेत्रीमाथि मात्र दोष लगाउनु, पत्रपत्रिकामा मुख्यसचिव, भ्रष्टाचार मुद्दामा समातिए भन्दै समाचार आउँदा जनताको सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात भयो वा भएन रु यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ रु उनले र कानुनमन्त्रीले वास्तविकता जनतालाई बताउनुपर्छ कि पर्दैन रु अख्तियारकै अरू आयुक्तले यस्ता कुरामा साक्षी बस्नु ठीक हो या बेठिक रु यसको छिनोफानो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । अन्यथा मध्यमस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी १४४ मेगावाट परियोजनामा विदेशी कम्पनीले काम नगरी बीचैमा छाडेर भाग्ने अनि उनीहरूले नै मुद्दा जित्ने र त्यसै त तन्नम विद्युत् प्राधिकरणले अर्बौं क्षतिपूर्ति तिरिरहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यहाँ साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ हुने गरेको छ । यदि, यस्तै गरी अख्तियारबाट आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग भएको हो भाने दलहरूले यससम्बन्धी कुरा उठाउनुपर्छ कि पर्दैन रु हिजोको लोकमान जस्तै बन्न दिन कि रोक लगाउने ?