देउवा ‘लोकप्रिय’ बन्न खोज्दा देशमाथि थपियो १ खर्ब १० अर्बको दायित्व, अब ओलीले के गर्लान् ?

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं, १३ माघ । वर्तमान काम चलाउ सरकारले गरेका तीन वटा आर्थिक सहायता बाँड्ने निर्णयले देशमाथि सवा खर्बको भार थपिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका आर्थिक सहायता बाँड्ने तीन वटा निर्णयले देशमाथि एक खर्व १० अर्ब रुपैयाँको भार थपिएको हो । सामान्य खर्च पनि ऋण लिएर गर्नुपरिरहेको अवस्थामा सस्तो लोकप्रियता कमाउन गरेको देउवा सरकारको निर्णयले देशमाथि आर्थिक भारको बोझ बढेको हो ।

सरकारले पहिलो निर्णयले देशमाथि ७६ अर्ब ७७ करोडको भार थपियोः
सरकारले भुकम्पबाट क्षति भएका घरको पुननिर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदानमा एक लाख रुपैयाँ थप गरेर चार लाख पुर्याउने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म सात लाख ६६ हजार सात सय पाँच वटा घर निर्माणको प्रक्रियामा छन्। थपिएको एक लाख रुपैयाँले दिँदा घर निर्माणका लागि मात्रै सरकारले ७६ अर्व ७७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दछ। प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ हिसाव गर्ने हो भने भुकम्प पीडितको घर निर्माणका लागि मात्रै सरकारले तीन खर्व ६ अर्व ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दछ। यो सरकारको एक वर्षको कुल बजेटको एक चौथाई रकम हो।

दोस्रो निर्णयले १६ अर्व ६५ करोड चार लाखको दायित्व थपः
त्यसैगरी सरकारले बाढीपीडितको घर निर्माणका लागि पनि चार लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म बाढिबाट ४१ हजार ६२६ घर भत्किएको विवरण सरकारसँग छ । यी घर पुननिर्माणका लागि भुकम्पपीडित सरह चार लाख रुपैयाँ दिँदा सरकारमाथि अर्को १६ अर्व ६५ करोड चार लाख रुपैयाँको आर्थिक भार थपिनेछ ।

तेस्रो निर्णयले देश ग्रिस वा भेनेजुएला बन्न सक्नेः
त्यसैगरी सरकारले ७० वर्ष माथिका वृद्धावृद्धालाई दिँदै आएको मासिक दुई हजारको भत्ता ६५ वर्षदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा अहिले ६५ देखि ६९ वर्ष समूहमा करिव छ लाख ३७ हजार ३४५ जनसंख्या छ । उनीहरुलाई मासिक दुई हजार वृद्धा भत्ता दिँदा सरकारले वार्षिक १५ अर्व २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। जुन यतिबेला चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको छ ।

भुकम्प पीडित र बाढीबाट भत्किएको घर पुननिर्माणका लागि दिने अनुदान एक पटकका लागि भए पनि वृद्धाभत्ताको दायित्व भने सरकारले वार्षिक रुपमा व्योहोर्नुपर्नेछ। र नेपालीको औषत आयु बढेका कारण हरेक वर्ष यो उमेर समूहमा जनसंख्या बढ्दै जानेछ। मासिक दुई हजार रुपैयाँ मात्रै दिने व्यवस्था गर्दा पनि यो दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ। साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिएर खर्च गरिरहनुपर्ने अवस्थामा थप दायित्व पनि ऋण लिएर चलाउनुपर्ने देखिएको छ ।

यसबाट नेपालपनि ग्रिस वा भेनेजुएला बन्न सक्ने देखिएको छ । लोकप्रिय हुने नाममा ग्रिसमा ‘६२ वर्षमै पेन्सन’ लागू गर्दा अहिले सम्म पनि आर्थिक संकटमा परिरहेको छ । लोकप्रिय हुनकै लागि सरकारले राज्यकोषको दोहन गर्दै पेन्सन फण्डमा मनपर्दी बृद्धि गर्दा आज पनि ग्रिस थिचिइरहेको छ।

दिर्घकालिन बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ताः
त्यसैगरी सरकारले क्यान्सर मधुमेह र प्यारासाइसिस भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यनुत्म अनुमानमा यस्ता विरामीको संख्या देशभर १८ हजार छन्। यसका लागि पनि सरकारले वार्षिक एक अर्व आठ करोड रुपैयाँ दायित्व बोक्नुपर्नेछ।