प्रदेश ५: जिसस प्रमुखले ४१ हजार तलव थाप्दा वडा सदस्य ७ हजारमै प्याकअप
बुटवल १६, जेष्ठ । प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवाा सुविधाका बारेमा बनेको विधेयक पारित भएको छ । विधेयकले पूर्णता पाएसंगै जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सेवा सुविधाका बारेमा स्पष्ट रुपमा बाटो खुलेको छ ।
प्रदेशसभा ५ को दोश्रो अधिबेशन अन्तर्गत बुधबार बसेको चौथो बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी परिमार्जित बिधेयक पारित गरेको हो ।
पारित भएको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलब भत्ता ४१ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३६ हजार रुपैयाँ र सदस्यको १६ हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको ४० हजार रुपैया, उपप्रमुखको ३५ हजार रुपैयाँ, वडाअध्यक्षको २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १५ हजार रुपैयाँ र वडा सदस्यको ९ हजार रुपैयाँ रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाको प्रमुखको मासिक ३५ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३० हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार रुपैयाँ, सदस्यको ८ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकाका अध्यक्षको मासिक ३० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षको २७ हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्षको २० हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार रुपैयाँ र सदस्यको ७ हजार रुपैयाँ हुनेभएको छ ।
मासिक तलव ९ भत्ताका अतिरिक्त बैठक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था हुने छ। बुधबारको बैठकले प्रदेसभा नियमाबली २०७४ संसोधन स्वीकृत गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...
-
अन्तिम कारोबार दिन पनि बढेर रोकियो नेप्से, २७ अंकले बढ्दा तीन अर्ब २८ करोडको शेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शुक्रबार पनि नेप्से बढेर रोकिएको छ । अघिल्लो दिन छ दशमलव ९४ अंकले...
-
नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
भरतपुर । सुक्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलामा सुक्खा पहिरो खसेपछि आज...
-
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा गरे प्रदर्शन
बुटवल । बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष...
-
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार, बुधबार...
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
काठमाडौंस्थित नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम शुरु
काठमाडौं । काठमाण्डौका नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम आज आज (शुक्रबार) देखि शुरु भएको छ ।...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...












