अमेरिकालाई ‘जि ७’ का अर्थमन्त्रीहरुको चेतावनी
अमेरिकामाथि शोषण भएको छ– राष्ट्रपति ट्रम्प
विस्ट्लर, क्यानाडा, २० जेष्ठ । स्टील र एलुमिनियममा कर लगाउने अमेरिकी सरकारको निर्णयका विरुद्धमा युरोपेली युनियन आवद्ध अर्थमन्त्रीहरु एक भएर प्रतिकारमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले अमेरिकाको सो निर्णयको विरोध गर्दै यदि एकतर्फी रुपमा त्यसो गरियो भने आफ्ना सबै आर्थिक नियम तथा नीतिहरुमा अमेरिकालाई एक्लाएर अघि बढ्ने धारणा मात्र राखेको नभई अमेरिकालाई त्यसका लागि तयार रहन चेतावनी पनि दिएका छन् ।
आगामी शुक्रबारदेखि अमेरिकाको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेकोले सो समय अगावै अर्थमन्त्रीहरुको यो भनाई आएको हो । त्यसअघि जि ७ समूहका अर्थमन्त्रीहरुले अमेरिकालाई दिएको यो चेतावनीलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री स्टिभ मनुसीनको पनि औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह ‘जी ७’ का अर्थमन्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन् । अमेरिकाको उक्त नयाँ कानुनको विषयलाई लिएर उनले दिएको अभिव्यक्तिको उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
ती सात देशका अर्थमन्त्रीहरूको क्यानाडामा बसेको बैठकपछि शनिबार उनीहरुले सो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा उनीहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध नै हुन सक्ने आरोप पनि लगाएका थिए ।
क्यानडाको विस्ट्लरमा भएको उक्त बैठकमा युरोपेली युनियन आवद्ध देशका साथै क्यानाडाले पनि यस्तो चेतावनी दिएको बताइएको छ ।
उनीहरुले अमेरिकाको उक्त नियमको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उता फ्रान्सका अर्थमन्त्रीले त अमेरिकासँग आगामी केही दिनमै व्यापार युद्ध शुरू हुनसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।
अमेरिकामाथि शोषण भएको छ– राष्ट्रपति ट्रम्प
उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने विगतका कैयौँ वषहरुदेखि नै अरू देशहरूले व्यापारका क्षेत्रमा अमेरिकामाथि नै शोषण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार आफ्नो ट्वीट अकाउन्टमा उक्त करले अमेरिकी स्टील उत्पादकहरूको पक्षमा काममात्र गर्न खोजेका छन् । यस कानुनले उनीहरुलाई संरक्षण गर्नमात्र खोजेको उनको तर्क थियो ।
उक्त ट्वीटमा उनले भनेका छन्– त्यो कानुनले ती वस्तुहरुमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने र उनीहरुको संरक्षण र सहयोगमात्र गर्नेछ, अन्यथा अमेरिका यस क्षेत्रमा विगतको जस्तै शोषित नै भइरहने छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी उत्पादकहरुले आगामी दिनमा युरोप र अन्यत्र पनि अवरोधहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा अब अमेरिका पहिलेको तुलनामा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताएका छन् ।
विश्वका अरु देशहरुको विरोध आइ नै रहेको भए पनि यस नियमको विषयलाई लिएर युरोपेली युनियन आवद्ध अर्थमन्त्रीहरुको यो पछिल्लो र कडा चेतावनी आएको बताइएको छ ।
यस चेतावनीपछि अमेरिकाका तर्फबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु हेर्दा यस निर्णयबाट अमेरिका पछि हट्नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन ।
Comments
अरु समाचार
-
मौद्रिक नीतिलाई लगानी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव...
-
११ महिनामा आयातनिर्यात दुवै बढ्यो, व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सोमबार...
-
ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण : आरजुसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं। ई–पासपोर्ट (राहदानी) छपाइसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गत असार...
-
नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, थप सुधार आवश्यक
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई अझै निगरानी सूची अर्थात्...
-
राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
एकैपटक ५ हजारभन्दा धेरै फार्मेसीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ - औषधि व्यवस्था विभागले एकैपटक ५ हजार भन्दा धेरै औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ । विभागले...











