प्रदेश प्रमुख झाबाट विधेयक प्रमाणीकरण
बुटवल, २८ जेष्ठ । प्रदेश नं ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख झाबाट आज विधेयक प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव सनतकुमार दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि प्रदेशसभाको जेठ १६ गते बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेअनुसार प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलब भत्ता रु ४१ हजार, उपप्रमुखको रु ३६ हजार र सदस्यको रु १६ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको रु ४० हजार, उपप्रमुखको रु ३५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षको रु २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यको रु. १५ हजार र वडा सदस्यको रु नौ हजार हुनेछ ।
त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक रु ३५ हजार, उपप्रमुखको रु ३० हजार, वडा अध्यक्षको रु २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको रु १३ हजार, सदस्यको रु आठ हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षको मासिक रु ३० हजार, उपाध्यक्षको रु २७ हजार, वडा अध्यक्षको रु २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको रु १२ हजार र सदस्यको रु सात हजार हुने छ । यसबाहेक मासिक तलब भत्ताका अतिरिक्त बैठक तथा भ्रमण भत्ता पनि उनीहरुले पाउने छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिँदै भने- गुटबन्दीमा नलाग्नुस्
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सांसदहरूलाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार पार्टीका सांसदहरूका लागि...












