माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा के थियो जसले डा. केसीलाई अनशन बस्न बाध्य बनायो (पूर्णपाठसहित)

कर्णाली प्रदेश

काठमाडाैं ३१, असार । डा. गोविन्द केसी १७ दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेडमा अनसनरत छन् । यसभन्दा अघि १४ पटक अनसन बसेका गोविन्द केसीले निरन्तर उठाउँदै आएको माग छ- माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर ।

डा. केसी जुम्लामा अनसनरत रहेपनि सरकारले यसलाई गम्भिरताका साथ नलिएको भन्दै काठमाडाैं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनहरु भइरहेका छन् ।

अनसन तोडाउनका लागि सरकारका तर्फबाट केहि प्रयास भने भएकै छन् । सरकारले अनशनतरत डा. केसीलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका सरकारी कदममा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जानरी गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकार आफैँ गम्भीर रहेको भन्दै अनशन बस्नु सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने अनमाुनमात्र भएको टिप्पणी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकार आफैँ लागि परेको अवस्थामा अनशनको आवश्यकता नरहेको भन्दै मन्त्रालयले अनशनको आैचित्य नभको तर्फ संकेत गरेको छ ।

पछिल्लोसमय बढेको घटनाक्रमले पनि सरकारका केहि अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । यस्तै, हिजो राती मात्रै नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले झण्डै तीन घण्टा छलफल गरेको र सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको कुरा आइरहेका बेला यता सरकारले आज संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्दैछ ।

डा. केसीका मागजस्तै देखिने यी माग भने उनका आफ्ना निजी माग भने होइनन् । ‘माथेमा आयोग’ नामले चर्चामा रहे पनि यो आयोग सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदल हो जसले, स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न भन्ने उद्धेश्य बोकेको थियो ।

सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न २०७१ सालमा प्रा. डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। २०७१ साल पुस १८ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो।

प्रा. डा. माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलमा प्रा. डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा. मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला सदस्य थिए । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयकाका सहसचिव सदस्य सचिव थिए ।

आयोगले करिब ६ महिनाको विस्तृत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘हालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सरकारी लगानीको अनुपात कम हुँदै गईरहेको देखिएकोले नेपालले अवलम्वन गरेको नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने समय आएको’ औँल्याइएको छ ।

‘अन्यथा यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा हाल प्रचलनमा रहेको मूलतः नाफामूलक व्यवस्थालाई नै प्रोत्साहित गर्ने कार्य गर्नेछ’, प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा राज्यको प्रतिवद्धता र आवश्यक आर्थिक लगानी पुनः बढाउनु पर्ने भएको छ। यो चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्ने घडि पनि हो ।’

यस्तो छ माथेमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन: