जोशीले सुटुक्क भेटे प्रधानमन्त्री, लामो समयपछि बिहिबार इजलास बसेका उनी बन्लान त प्रधानन्यायाधिस ?

बागमती प्रदेश

- अर्धचेतन

काठमाडाैं १६, साउन । अहिले नेपाली राजनीतिमा एउटा विषयले खुबै चर्चा पाउनुका साथै विवादित बन्दै गएको छ । त्यो हो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण !

झन्डै एक हप्तादेखि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीइकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा ने क पा भित्र चलेको हावाले यतिबेला जोशीलाई चैनको श्वास फेर्न समेत दिएको छैन् । यसका साथै, विभिन्न उतारचढावकाबीच हिजो साँझ उनी प्रदानमन्त्री निवासमा देखा परे ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका जोशीले एक वरिष्ठ अधिवक्तासहित गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका हुन् ।

आोलिलाई भेटे लगत्तै आज बिहिबार उनी संसदीय सुनुवाई भएयता पहिलो पटक उनी इजलास समेत बसेका छन् । गएको शुक्रबार देखि इजलासमा नबसेका जोशी प्रकाशमानसिंह राउत श्रीमानसँग आफ्ना लागि एउटा पूर्ण इजलास तोकेका छन् ।

यससंगै ने क पामा एकखाले संकट पनि देखा परेको छ । जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने ढुक्क भएको नेकपाले अनुमोदन नगर्नुको स्पष्ठ कारण देखाउनका लागि बैठक पछि धकेलेको भन्ने कुरा आइरहेका बेला अनुमोदन गर्दा पनि नगर्दा पनि ने क पामा सकस पर्छ नै ।

जोशीलाई अनुमोदन नगर्नुको मुख्य कारणका रुपमा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र उनले गरेका केहि फैसला विवादित बनेको भन्ने नै छ तर, उनलाई यसै कारणले अनुमोदन नगर्दा उनले आजसम्म खाइपाई आएको तलव,सेवा सुविधा लगायतका कुराहरुमा कुरा उठ्छ नै । त्यो भन्दा पहिले उनी अदालतको यो आोहोदासम्म आइपुग्दासम्म नियमन गर्ने निकाय के हेरेर बसेको थियो भन्ने कुराले धेरै नै पिरोल्ने पक्का नै छ ।

यसअधि नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकहरुलाई सरकारले धमाधम कारवाही गरेको इतिहास धेरै लामो भइसकेको छैन् । यस्तै, अब उनलाई पनि यसै अनुसार कारवाही गर्दा उत्पन्न हुने विषय र उनले गरेका न्याय सम्पादनमा कस्तो आकले प्रभाव पर्ला त्यो सामान्य सोचाईले पुगदैन सायद !

होला त यू टर्न ?

प्रधानमनत्रीलाई भेटेर इजलासमा फर्केका जोशीले एउटा संकेत भने पक्कै गरेका छन् । या त उनी सेफ जोनमा पुग्ने आश्वासन पाएका छन् या त उनलाई कांग्रेसको काँधमा टेकेर अन्तिम लडाई गर्छु भन्ने धेयका साथ उनी यसरी प्रस्तुत भएका छन् ।

बालुवाटारमा प्रधानन्यायाधीश कन्फर्म हुनुअघि नै सरेका जोशीले बास सर्ने प्रचलन पहिलो पटक तोड्दै पाइला टेकेका थिए । चैत ५ गते बालुवाटार सरेका जोशीले त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटिसकेका थिए । ओलीले जोशीको चेक एण्ड व्यालेन्स भने छाडेका थिएनन् ।

ठिकठाक चलेको सम्बन्धका कारण नै उनी संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने मानिस बनेका हुन् । संबैधानिक परिषद नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं छन् । त्यसैगरी जोशीको नाम सिफारिस गर्दा परिषदमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ थिए ।

कम्युनिष्ट नेताहरुकै बहुमत र विपक्षीको समेत सर्वसम्मतिले जोशीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । तर, अनुमोदनका क्रममा यस्ता खाले खिचडी किन पाकि रहेको छ, यो थाहा पाउन भने धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन ।

आेली सरकार देउवा सरकारले बदर गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई जोशीले सरकारका पक्षमा कानुनि चाँजोपाँजो मिलाएर बदर गरिदिने आशा राखेका थिए तर, सर्वोच्चबाट यसको विपरित धमाधम आदेश आउन थाले देखि आेली त्रसित बन्न पुगेका हुन् । तर, यी फैसला दिने न्यायाधिस उनी त थिएनन् तर, उनको भुमिकाको आशा स्वभाविक नै थियो आेलीका लागि ।

अन्त्यमा आेलीलाई भेटेर इजलास फर्केका जोशीको बारेमा गोपाल पराजुली प्रकरण दोहोरियो भने यसले नेपालको न्याय क्षेत्रमा जनविश्वास पक्कै नरहला की !