प्रदेश प्रहरि गठन प्रक्रिया थाल्यो प्रदेश ७ ले

समाचार

काठमाडाैँ २३,साउन । प्रदेश ७ सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेसँगै उक्त प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको समाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले जानकारी दिए ।

मन्त्री सोडारीले भने, ‘नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकार मताहत नहुने भएकोले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनका लागि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियालाई शीघ्र अघि बढाइने छ ।’

बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नसमेत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यस्तै बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ७ अन्र्तगतका देहायका निकायहरु देहायको स्थानमा राख्न स्वीकृति दिने, जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन तथा प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री सोडारीले बताए ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलश्रोत सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश सार्वजानिक सडक ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक ब्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सामाजिक संघ संस्था (संचालन तथा ब्यवस्थापन) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै ७ नं. प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयवाट माग भइ आएबमोजिमका संगठन संरचना हरेफेर र कर्मचारी दरबन्दीमा थपघट भइ प्रस्ताव आएकोमा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।