यसरि हुदैछ नेपाल र मलेसिया सरकारविच जी टु जी सम्झाैता,मलेसियाले पठायो एमओयु को मस्याैदा

काठमाडौँ  ६, भदाै । जेठ ३ गतेदेखि बन्द भएको मलेसिया रोजगारीको समस्या अब बिस्तारै समाधानतर्फ अगाडि बढेको छ ।

आइतबार मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कामदारको आपूर्तिसम्बन्धमा समझदारी गर्न एमओयुको खाका पठाएसँगै यसले तीब्रता पाएको हो । मलेसियाले नेपाल सरकारसँग कामदारको हकहित र सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्दै एमओयुको खाका नेपाल पठाएको हो ।

यसरी आयो मलेसिया रोजगारीमा दरार 

मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारहरुले भिसा पाउने प्रक्रियाका लागि नै प्रति कामदार १८ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको थियो । नेपालमा अनुमति नै नलिई माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, ओएससी र भिएलएन नामक संस्थाबाट रोजगारीमा जाने कामदारहरु लुटिएकोबारे रातोपाटीले निरन्तर खोज समाचार प्रकाशन गर्यो ।

२०७५ साल वैशाख १७ गतेबाट रातोपाटीले लगातार मलेसिया रोजगारीका ढाट र लुटबारे समाचारको शृङ्खला पस्केको थियो ।

यसै समाचार र सूचनामा प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले जेठ ३ गते एकतर्फीरुपमा माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आएससी, ओएससी र भिएलएन खारेजीको घोषणा गरिदिए । त्यसलगत्तै मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने सबै बाटो बन्द भयो ।

यसबीचमा मलेसियामा नेपाली कामदारको चरम संकट भयो । मलेसियन सरकारले पटकपटक नेपाल सरकारलाई कामदार पठाइदिने बाटो खुल्ला गर्न आग्रह गर्यो । तर नेपाल सरकारले भने कामदारले तिर्नु परिरहेको अत्याधिक महङ्गो शुल्क नघटाएसम्म कामदार नपठाउने अड्डी लिइरह्यो ।

नेपाल सरकारले यथाअवस्थामा कामदार नपठाउने अडान लिइरहँदा मलेसियामा निर्वाचन भयो र सो निर्वाचनले सत्तारुढ दललाई पाखा लगाइदियो । नयाँ सरकार र मन्त्रिमण्डल बन्न केही समय लाग्यो ।

मलेसियामा नेपाली ‘गुर्खाज’ लाई मात्रै सुरक्षाको जिम्मा

यहीबीचमा मलेसियामा नेपाली कामदार ल्याउनुपर्ने भन्दै मानव संशाधन मन्त्रालयबाहिर धर्ना दिनेसम्मको काम भयो । मलेसियाको नीतिले नै सुरक्षागार्ड वा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सुरक्षागार्डलाई मात्रै दिने गरेको छ । ३ महिनासम्म पनि नेपाली सुरक्षागार्ड नपाएपछि उनीहरु आन्दोलन गर्नै बाध्य बने र नेपाली सुरक्षा गार्डको विकल्प नभएको भन्दै जसरी पनि नेपाली कामदारलाई मलेसिया भित्र्याउने उपाय रच्न सरकारलाई दबाब दिए ।

यहीबीचमा साउनको पहिलो साता मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्चस्तरीय टोली सुटुक्क काठमाडौँ आयो र श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरी एमओयु गर्नेतिर अगाडि बढ्ने सहमति गरी फर्किए । यो छलफलमा नेपालले उठाएका अधिकांश मागको सम्बोधन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने छलफलको निस्कर्ष भयो ।

त्यसलगत्तै मलेसियाले छलफलमा समेटिएको विषय र नेपाल सरकारले गरेको माग अनुसार खाका बनाउन थाल्यो । र, भदौ ३ गते आइतबार मात्रै मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच नेपाली कामदार लैजाने सम्बन्धमा एमओयुका लागि खाका नेपाल पठायो ।

यतिबेला श्रम मन्त्रालयले अति गोप्य ढङ्गबाट मलेसिया सरकारले पठाएको एमओयुको बुँदाहरुमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । अहिले मलेसिया सरकारले पठाएको एमओयुका अधिकांश विषय नेपाल सरकारले उठाएको मागसँग सम्बन्धित छ र नेपाली कामदारको हितमा हुनेगरी सहमति हुन सक्नेछ ।

यस्ता छन् एमओयुका मुख्य विषयहरु 

माइग्राम्स र बायोमेट्रिकका सम्बन्धमा 
मलेसिया सरकारले माइग्राम्स र बायोमेट्रिकका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । तत्कालका लागि बेस्टीनेट कम्पनीको बायोमेट्रिक खारेज गर्ने र माइग्राम्स पनि हटाउने तयारी गरिएको छ । यद्यपि मेडिकल स्क्रिनिङ भने आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी छ । तत्कालका लागि गुणस्तरीय मेडिकल चेकको व्यवस्था गर्न न्युनतम मापदण्ड तोकी सोहीअनुसार कार्य गर्ने एमओयुको बुँदामा उल्लेख छ ।

आईएससी, भिएलएन र ओएससीका सम्बन्धमा 

इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स (आईएससी), वान स्टप सेण्टर (ओएससी) र भिजा लुअर नेगेरा (भिएलएन) बारे भने अन्यौल कायमनै छ । तर कालान्तरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत् नै सिस्टम बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिनेबारे उल्लेख गरेको छ ।

यी तीन संस्थाको अस्तित्व यथावत नै रहेपनि यहाँ पैसा भने तिर्नुपर्ने छैन । रोजगारदाता कम्पनी अर्थात् कामदार लैजाने कम्पनीले नै यी संस्थामा लाग्ने पैसा तिर्नेछन् । कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई नै रोजगारदाता कम्पनीले एकमुष्ठ पैसा दिने छ र त्यही पैसाबाट म्यानपावर कम्पनीले यी संस्थालाई तिर्नुपर्ने पैसा दिनेछन् । यसबापत कामदारबाट थप पैसा लिन पाइने छैन ।

भिसा र टिकट सबै फ्रि हुने सम्भावना
नेपाल सरकारले नेपालबाट जाने कामदारको प्रोसेसिङ खर्च मात्रै होइन, भिसा र टिकटसमेत फ्रि गर्न माग गरेको थियो । नेपाल सरकारको यही मागलाई सम्बोधन गर्दै मलेसिया सरकारले पनि अधिकांश कम्पनीबाट भिसा शुल्क र टिकटसमेत पठाउने गरी तयारी गरेको छ । यद्यपि टिकट दिन नसक्ने केही साना कम्पनीको हकमा भने छुट्टै व्यवस्था गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

अब २४ सै घण्टा इन्सुरेन्स
मलेसिया रोजगारीमा अर्को प्रमुख समस्या भनेको इन्सुरेन्सकै समस्या थियो । अब नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच हुन लागेको एमओयुले भने यस विषयलाई पनि समेट्न लागेको छ । हाल मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारहरुको इन्सुरेन्स वर्किङ आवरको मात्रै हुने गरेको थियो । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने २४ सै घण्टा इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । यसअघि काम गर्दागर्दा कोही दुर्घटनामा परेमा वा कसैको मृत्यु भएमा मात्रै इन्सुरेन्स क्लेम गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो ।

यदी ‘२४ आवर’ इन्सुरेन्सको व्यवस्था भएमा मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई यसबाट ठूलै राहत मिल्लेछ । सडक दुर्घटना वा अन्य दुर्घटनामा परेकाहरुले पनि क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।

मलेसियाली कामदारसरह सेवा र सुविधा
अहिले नेपाल सरकारले मलेसियामा काम गर्न जाने कामदारहरुको सम्बन्धमा मलेसियाली नागरिकसरहको व्यवहार गर्न र सुरक्षा दिन माग गरेको छ । नेपाल सरकारको मागलाई मलेसिया सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लिँदै समान ज्याला र समान सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने गरी एमओयुमा बुँदा समावेश भएको छ ।

छिटोमा २ साता, बढीमा १ महिनामा एमओयु

मलेसियाली संसदका एकजना सदस्यका अनुसार मलेसियामा नेपाली कामदारको मागले सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । मुख्यतः सेक्युरिटी गार्डमा नेपालीबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई नलिने नीतिका कारण पनि यो समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसकारण पनि मलेसिया सरकार चाँडै नै नेपालसँग एमओयु गरी कामदार लैजान चाहन्छ ।

हाल मलेसिया सरकारले एमओयुको खाका नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको र फास्ट ट्रयाकमा एमओयु गर्न चाहेको ती मलेसियाली सांसदको भनाई छ । यसकारण अब छिटोमा २ साता र बढीमा पनि १ महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारबचि कामदार लिने दिने सम्बन्धमा एमओयु हुने उनको दाबी छ ।

Comments