पञ्चेश्वरको डीपीआर पुनरावलोकनसहित पेश

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैँ २०,भदाै । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रस्तावित डीपीआरको फेरि पुनरावलोकन गरिएको छ । भारतीय कम्पनी वापकोसले डीपीआरमा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र आयोजनाको डिजाइन प्वाइन्टमा परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोजनाको डीपीआर यसअघिदेखि नै नेपाल र भारतीबच विवाद छ । डीपीआरमा पुनः वापकोसले केही महत्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई बुझाएको छ ।

आयोजनाका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरन्जीवी चटौतले नियमित रुपमा कम्पनीले डीपीआरको लागि काम गरिरहेको लगातारको शृंखला अन्तरगत नै रिपोर्ट आएको बताए ।

वापोकसले भने दुबै देशका असहतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजनको डीपीआर पुनरावलोकन गरेको बताएको छ । अब नेपाल र भारत सरकारले नयाँ डीपीआरमाथि थप छलफल गर्नेछन् ।

वापकोसले डीपीआर पुनरावलोकनका लागि पञ्चेश्वरमा ६५० र रुपालीगढका १७० मिटर सुरुङ खनेको छ । रिपोर्टमा के-के विषयहरू परिमार्जन भए भन्नेबारे कम्पनीले केही बताएको छैन ।

३१५ मिटरको उच्च ड्यामसहित बन्ने पञ्चेश्वर आयोजनामा अहिले पनि नेपाल र भारतीबच पानी बाँडफँट लगायतका मुद्दामा विवाद छ ।

सन् २०१७ को नोभेम्बरसम्ममा सबै विवाद सक्नेगरी विज्ञ टोलीको गठन भएको थियो । तर, डीपीआरको विवाद अहिले पनि पुरानै अवस्थामा छ ।

वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदा अनुसार कुल ६ हजार चार सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा २२ प्रतिशत पानी मात्र नेपालले पाउँछ । र, ७८ प्रतिशत पानी भने भारतले पाउँछ ।

त्यस्तै पञ्चेश्वरबाट ६ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । ०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर २३ वर्ष बित्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिलेसम्म विवाद जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छ ।

महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । तर, भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर भने अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । किनकि यसमा नेपाली पक्षको आपत्ति छ ।

विवाद देखिए पनि यसलाई सुल्झाउन विज्ञ समूहको गठन भएको थियो । तर विवाद समाधान गर्न अझै सकिएको छैन । जसका कारण आयोजनाको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।