सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भए पनि कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मा व्यवसायीलाई ,के शुन्य लागतमै पठाउलान कामदार ?

विश्व प्रवास

काठमाडाैँ १५,असोज । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको मलेसिया रोजगारीमा सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने पक्का–पक्की भएको छ। मलेसियासँग सरकारीस्तरमै श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मा भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नै दिने बताएको छ।

सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरे पनि मलेसिया कामदार आपूर्ति कुन मोडलमा हुँदैछ भन्नेबारेमा भने रोजगारीमा जाने कामदार र पठाउने रोजगार व्यवसायी नै अन्योलमा छन्।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप गत दिन शुक्रबार नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र मलेसियाका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको थियो। दुई देशका प्रतिनिधिबीच क्वालालम्पुरमा भएको छलफलमा मलेसिया नेपालबाट रोजगारीका लागि जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनी र मुलुकले व्यहोर्ने गरी शून्य लागतका विषयमा एक किसिमको सहमति नै जुटिसकेको छ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार सरकारले तत्काल मलेसिया कोरिया मोडलमा काम आपूर्ति गर्नेसक्ने सम्भावना नभएको बताएका छन्। ‘मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा र हकहितका लागि सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने थियो ।नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयू) को खाका तयार भइसकेको छ। यो विषयमा दुई देशबिच हस्तक्षर गर्न मात्र बाँकी छ।

मलेसिया कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मा म्यानपावरकै हुन्छ। तर, रोजगार व्यवसायीले दुई देशबिच भएको सम्झौता र सहमतिअनुसार कामदार आपूर्ति गर्नुपर्छ।’ उनले भने, ‘सरकारले सम्झौतामा सहमति भएअनुसार कामदार आपूर्ति हुँदैछ कि छैन भनेर नियमनको काम गर्नेछ।’

मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि चार महिनादेखि रोकिएको रोजगारी खुल्ने निश्चित भएको छ। दुई पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट तयारी पूरा गरेपछि कूटनीतिक माध्यमबाट मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने मिति तय हुन्छ, त्यसपछि मलेसियाको रोजगारी खुल्ने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ।

शून्य लागतमै कामदार मलेसिया आपूर्ति हुन्छ

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयू) को खाका तयार भइसकेको छ। यो विषयमा दुई देशबिच हस्तक्षर गर्न मात्र बाँकी छ। गएको ४ महिनामा श्रम मन्त्रालय र मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयबीच तीन पटकसम्म ड्राफ्ट आदानप्रदान भएको थियो।

सरकारीस्तरमै श्रम सम्झौता भए पनि मलेसिया कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मा रोजगार व्यवसायीले पाउने भएका छन्। कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएका व्यवसायीले सरकारले तोकेको सेवासुविधामा त्यहाँ श्रमिक आपूर्ति गर्लान् त ? भने प्रश्न उब्जेको छ।

सरकारले २०७२ साउनदेखि लागू गरेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका विषयमा व्यवसायीले अहिलेसम्म विरोध गर्दै आएका छन्। पूर्व श्रमराज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियासहित खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरुसँग १० हजार रुपैयाँ मात्र उठाउन पाउने नियम लागू गरेका थिए। म्यानपावर व्यवसायीले भने कामदारको एक महिनाको तलब सेवाशुल्कका रुपमा लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै विरोध गरिरहेका छन्।

हाल कामदार मलेसिया पठाएवापत म्यानपावर व्यवसायीले ७० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म सेवाशुल्क उठाउँदै आएका छन्। यो सन्दर्भमा सरकारले निःशुल्क दर लागू गरे पनि व्यवसायीले सरकारी नियमअनुसार कामदार आपूर्ति गर्छन् भन्नसक्ने अवस्था छैन।

मलेसिया र नेपालबीच कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सहमति भए पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष कुमुद खनालले बताए। सहमतिमा कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सेवाशुल्कका विषयमा प्रष्ट कुरा बाहिर नआएकाले अहिले व्यवसायीले यो विषयमा यसै भन्नसक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। हाल कामदार मलेसिया पठाएवापत म्यानपावर व्यवसायीले ७० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म सेवाशुल्क उठाउँदै आएका छन्। यो सन्दर्भमा सरकारले निःशुल्क दर लागू गरे पनि व्यवसायीले सरकारी नियमअनुसार कामदार आपूर्ति गर्छन् भन्नसक्ने अवस्था छैन।

सरकारले कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सेवाशुल्क रोजगारदाता देशभन्दा रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था अध्ययन गरेर मात्र तोक्नुपर्ने खनालको सुझाव छ।

मलेसिया करिब ३ सय म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने गरेका छन्। मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य देशभित्र पर्छ। मलेसिया मासिक करिब १० हजार कामदार रोजगारीका लागि जाने गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार त्यहाँ करिब ३ लाख नेपाली कार्यरत छन्।

मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक मारमा पारिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर, ओएससी र जिएसजीका कामकारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त संस्थाहरू खारेज भएपछि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको प्रक्रिया नै बन्द भएको थियो। नेपाल र मलेसियाबीच १७ वर्षदेखि श्रम सम्बन्ध रहे पनि अहिलेसम्म दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको भएको छैन।