मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिंदै, सिन्डिकेट खारेजीपछि अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण बनाउने तयारी

समाचार

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी थालेको छ। भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमति लिनका लागि मन्त्रिपरिषद (क्याबिनेट) मा प्रस्तब पेश गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणका गठन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि त्यसका लागि आवश्यक ऐन र नीति तर्जुमा गरिने मन्त्रालयलका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

सिन्डिकेट खारेजीलाई संस्थागत गर्नका लागि मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि प्राधिकरण बनाएर मात्रै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सकिने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन यातायात मन्त्रीलाई बुझाएका थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन गर्ने वा अरु केही विकल्प खोज्ने भनेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको संयोजकत्वमा विज्ञ सहितको कार्यादल गठन गरेको थियो। कार्यादलको आशय बुझेर प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो।

यातायातका एक सहसचिवका अनुसार, प्राधिकरण गठन भएपछि संघ, समितिमार्फत रुट लिएर संचालन गर्दै आएका सवारीसाधनले प्राधिकरणमार्फत रुट इजाजत लिनुपर्ने छ। दुर्घटनाको बीमा, घाइतेको उपचार, रुट इजाजत ,व्यवस्थापन लगाएतका विषयहरुसमेत प्राधिकरणको अवधारणामा समावेश गरिएको छ।

प्राधिकरणले रुट तोक्दा सवारीसाधन शहरी क्षेत्रमा र गाउँमा दिनुपर्ने सेवाको प्रतिशत, संचालन गर्नुपर्ने समय, सवारी साधनको मापदण्ड, सेवाको स्तरलगायतका विषयहरुसमेत तोक्ने अधिकार पाउनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृति पाएपछि गठन प्रक्रिया र यसको संरचना निर्माण हुनेछ।