कोरियामा ‘आज्ञाकारी दास’माथि यो कस्तो प्रहार

लेख

समाचार

मधुसुदन ओझा/ज्यालामा काम गर्ने प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक हुन् । कोरियामा काम गर्ने स्वदेशी र विदेशी श्रमिकको कुल संख्या २ करोड रहेको छ । यस मध्ये प्रवासी श्रमिकको संख्या १० लाख छ । इपीएसबाट मात्र कोरिया आउने प्रवासी श्रमिकको कुलसंख्या २ लाख ७० हजार छ । कोरियामा श्रमिकको अभावको कारण प्रवासी श्रमिक ल्याउने गरिएको हो । कोरियामा प्रवासी श्रमिकको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

कोरियामा प्रवासी श्रमिकहरूको संख्या बढे पनि हकअधिकारका हिसावले भने श्रमिकको अवस्था नाजुक छ । श्रमिकको हकमा कम्पनी परिवर्तन र छनोट गर्न वञ्चित गरिएको छ । कम्पनीमा जर्वजस्ति काम गर्न बाध्यता पनि छ । श्रमिकहरूलाई उनीहरूले कानुन बमोजिम पाउने सेवासुविधा दिइँदैन । श्रमिकले अनेकौं दुःख खेप्नु परेको छ । कतिपय अङ्गभङ्ग समेत हुनु परेको छ ।

कोरियन सरकारले व्यवसायीको कुरालाई मात्र सुनेर मजदुर कानुनको उल्लघंन गर्दै नीति नियम र निर्देशिका बनाएको अवस्था छ । गत वर्ष मात्र प्रवासी श्रमिकको कम्पनीले खाने बस्नेको व्यवस्था गरिदिएमा त्यसको खर्च बापत् तलबको बढीमा २० प्रतिशत प्रवासी श्रमिकले दिनु पर्ने व्यवस्था निदेर्शिकामा उल्लेख छ । कोरियामा प्रवासी श्रमिकले पाउने तलबको तुलनामा निक्कै बढी हो । कुनै पनि सम्झौता गर्दा दुई पक्षको उपस्थिति र सहमतिमा गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर प्रवासी श्रमिकको हकमा यो नियम पालना गरिएको छैन । थेजिकगुम पाउनेको लागि कोरिया छोड्नु पर्ने हुन्छ । जुन कानून विपरीत छ । काम अनुसारको ज्यालाको नियम लागू गरिएको छैन । इपीएसमा सम्पूर्ण अधिकार कम्पनी मालिकलाई भएको हुनाले एकातिर कार्य अवधिभित्रै भिषा गुमाउन बाध्य छन् श्रमिक भने अर्कोतिर जस्तो सुक्कै परिस्थिति आइपरे पनि कार्यस्थल परिवर्तन गर्न बन्देज लगाएको छ ।

कोरियन सरकारको श्रमबिभागले गत बर्ष गरेको सर्वेक्षण अुनसार बाहिर आएको नतिजामा प्रत्येक १० रोजगारदातामा ९ जनाले नियम पालन नगरेको भेटिएको छ । त्यस्तै तलब नदिने रोजगारताको संख्या पनि प्रतिदिन बढ्दो छ ।
अहिले कोरियामा कोरियन व्यवसायीहरूले प्रवासी श्रमिकको तलब कटौती हुनुपर्ने आफ्नो मागलाई जोडदार रूपमा पेश गरेका छन् । जस अनुसार प्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष २० प्रतिशत दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष मात्र पूरा तलब दिनुपर्छ भन्ने छ । यदि यो लागू भएमा प्रवासी श्रमिक अनेकन मारमा पर्ने पक्का छ्। एक त पहिलेबाटै प्रवासी श्रमिक खाने बस्ने निर्दे्शिकाका कारण शोषित पीडित छन्।

अर्को रोजगार दाताले प्रवासी श्रमिकको अनेकन् कारण देखाएर ३ बर्षपछि को १ बर्ष १० महिनाको भिषा नथपिदिने समस्या अहिले प्रायः धेरै प्रवासी श्रमिकले भोग्ने समस्या हो भने यदि प्रवासी श्रमिकको तलब कटौतीको माग मान्य भएमा प्रवासी श्रमिकले झनझन शोषित पीडित हुनुपर्ने छ । अहिलेको आधुनिक युग श्रम अनि श्रमिकको युगका रूपमा चिनिन्छ । यसै युगको शुरुवातसँगै विभिन्न कारखाना, उद्योग, उत्पादन र विकासका नयाँ –नयाँ आयामको शुरुवात भएका हो । यी उद्योग औद्योगीकरणमा श्रमिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । तर बिडम्बना यसरी औद्योगीकरणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने श्रमिकको अवस्था भने दिनप्रति दिन खस्किदै गैराखेको छ ।

श्रमिक कै सामथ्र्यता खुन–पसिनाका कारण आज विश्वमा पूँजीपतिहरूले दिन दुईगुना रात चारगुना प्रगति गरिराखेका छन् तर जब श्रमिकको प्रगतिको सवाल उठछ तब उसको श्रमको उचित सम्मान गरिनुको साटो उल्टै उसको श्रमको शोषण गरेर उसलाई कहिले पनि आफ्नो आधारभूत हकाधिकारबाट समेत कोसौँ दास बनाएर राखिन्छ । प्रवासी श्रमिकका लागि लागू हुने अलग इपीएस कानुनका कारण प्रवासी श्रमिकलाई आफू खुसी श्रम रोज्ने अधिकारबाट बञ्चित गराउनुका साथै मजदुरका आधारभूत हक अधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको छ ।

कोरियन श्रम कानुनमा समेत श्रमिकलाई जर्वरजस्ती काम गराउन नहुने र श्रम रोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर पनि प्रवासी श्रमिकमाथि जर्वरजस्ती लादिएको इपियस कानुनले भने रोजगारदातालाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर प्रवासी श्रमिकलाई दासको रूपमा काम गर्न विवश बनाएको छ । विशेष गरी कृषितिर कार्यरत प्रवासी श्रमिकलाई दिन को १४÷१४ घण्टा बेसिक तलब नै नदिएर दास बनाएर जर्वजस्ती काम गराइन्छ । विश्वभरिका श्रमिकको पक्षमा केहि परिवर्तन आए पनि कोरियामा भने इपियसले प्रवासी श्रमिकलाई आधुनिकयुगमा ‘आज्ञाकारी दास’को भन्दा पनि न्युनस्तरीय जीव भोग्न बाध्य गराएको छ ।

हालै कोरियामा गरिएको एक सर्बेको परिणाम अनुसार आधाभन्दा ज्यादा ५५.४ प्रतिशत प्रवासी श्रमिक कार्य स्थलमा २/२, ३/३ लाख वन (लगभग नेपाली २०/३० हजार) भाडाको रूपमा गोदाम घर, कन्टेनरमा बस्न बाध्य भएका छन् । जसमध्ये ३९ प्रतिशतको बस्ने ठाउँमा ट्वाइलेट समेत छैन । २० प्रतिशत गोदाम घर र कन्टेनरमा ढोका र ताल्चाको समेत व्यवस्था छैन । यस्तो ठाउँमा प्रवासी महिला श्रमिक बस्दै आएका छन् । उनीहरूले जसोतसो बाध्यताका कारण वस्न परेको छ । असुरक्षित, फोहोनै फोहोर लगायतका समस्या रहेको छ । उक्त सर्बेक्षणका अनुसार एक हप्ता मा ५० घण्टा भन्दा बढि काम गरेर महिनाभरि काम गरे वापत् बेसिक तलब नपाउने प्रवासी श्रमिकको संख्या निकै छ । समान काम गरे पनि महिला श्रमिकलाई ज्यालामा भेदभाव रिदै आएको पाइन्छ ।

हक अधिकार हनन् र दमन शोषणका हिसाबले कोरियामा कार्यरत प्रवासी श्रमिकको अवस्था सन् १८८६ भन्दा पहिलेको श्रमिकको अवस्था भन्दा कम नाजुक छैन । अ्मेरिकामा त्यतिबेला दमन शोषणकाबिरुद्ध सबै श्रमिक एकजुट भएर श्रमिकबिना कुनै पनि जीवन सम्भव नहुने र श्रमिक एकजुट भएमा जेपनि सम्भव हुने भनि आन्दोलनको आँधिवेहोरी नै ल्याएर श्रमिकको पक्षमा परिवर्तन ल्याइएको थियो । यसरी नै कोरियामा कार्यरत सबै प्रवासी श्रमिक आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट भएर दवाब सिर्जना गर्नु पर्ने नितान्त जरुरी छ ।