वाइडबडी खरिदमा अनियमितताः मन्त्री अधिकारीसहित चार मन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस, कति भयो घोटाला ?

समाचार

काठमाडौँ । वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बहालवाला पर्यटनमन्त्री र तीन पूर्वमन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने भएको छ। खरिद प्रक्रियामा छानबिन गरिरहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित चार जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार बहालवाला मन्त्री अधिकारी पूर्वमन्त्रीहरू दिलनाथ गिरी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। अन्य पूर्वमन्त्रीहरू मुछिए पनि चार जनाको कार्यकालमा शङ्कास्पद गतिविधि भएकोले कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

समितिले तयार पारेको ५७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ५० भन्दा बढी निष्कर्ष र सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा अझै थपघट गर्न बाँकी छ। बुधवार दिउँसो ११ बजे मात्र प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ।

सोमबारसम्म तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कमिसनलगायत हालसम्म पेस भएको प्रमाणका आधारमा ३ अर्ब ७७ करोड अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ। तर यो रकम बढ्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।

वायुसेवा निगम र मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि खरिदबिक्रीको सक्कल कागजात उपलब्ध गराएका छैनन्। उक्त कागजात आउँदा अनियमितताको रकम खुल्ने स्रोतले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा महाप्रबन्धक सुगरत्न कंशाकारलाई तत्कालै निलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ भने नेपाल सरकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न सुझाव दिइएको छ।

यसै गरी निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि निलम्बन र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

वाइडबडी विमान खरिदका लागि भन्दै फ्रान्सको भ्रमण गरेका ३८ जनालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। उक्त टोलीमा विज्ञभन्दा विचौलियाहरु सहभागी भएकोले उनीहरूलाई कारबाही गरी रकम असुल उपर गर्न उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वाइडबडी विमान खरिदमा प्रक्रियागत अनियमितता भएको उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदन अध्ययन पछि लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो। छानबिनका क्रममा महालेखा परीक्षक, बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, निगम र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा पर्यटनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षककै राय अनुसार आफूले किस्ता तिर्न अनुमति दिएको बताएका थिए। तर महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले उक्त भनाई को खण्डन गरेका थिए।