वाइडबडी प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ : सांसदहरू

समाचार

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले एक स्वरमा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गरिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले यो प्रकरणमा दोषी देखिने कसैलाईपनि उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै लेखा समितिका सदस्य एवम् नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले वाडडबडी खरिद प्रकरण नेपालको इतिहासमा कलंक भएको टिप्पणी गरे ।
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको नमूना घट्ना हो । नेपाल एयरलायन्सको इतिहासमा अरू थुप्रै काण्डहरू छन् । वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा ठूलो घोटाला भएको छ । ठूलो अनियमितता भएको छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

उनले आफुहरूले कसैलाई पनि नजोगाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘बदमास गर्नेजति सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । हामी कारबाही गर्छौं । यो विषय कसैकोलागि पनि क्षम्य हुँदैन् ।’ आफ्नो पार्टीले कसैलाई पनि जोगाउने वा बचाउने काम नगर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘नेकपाले कसैलाई छुट दिँदैन् ।’ यद्यपी उनले लेखा समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित आउनुपर्ने धारणा राखे । भट्टराईले भने,‘प्रतिवेदन संशोधनसहित आउँछ । हामी प्रतिवेदनलाई सोमबारको बैठकमा निश्कर्षमा पुर्याउँछौं ।’

त्यस्तै उनले यो प्रकरणका सबैभन्दा ठूला डिजाइनर वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशकार भएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘तर,उपसमितिको प्रतिवेदनमा कंशकार, सचिव प्रेम राई र अरूलाई एउटै बुँदामा हाल्ने काम भयो । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा आउनुपुर्व मिडियामा आयो । कसरी मिडियामा आयो ? यसमापनि हामीलाई आश्चर्य लागेको छ ।’
उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अंकुश लगाउनको लागि वा लेखा समितिको समानन्तर समितिको रूपमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति गठन नगरेकोपनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिबाट हाम्रो समितिलाई अंकुश लगाउने कुनै काम हुँदैन । यो त राजनीतिक समिति हो । यसले सबै अन्तरकुन्तर खोज्ने काम गर्छ ।’
समितिका अर्का सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले उपसमितिले आधारभुत आधारमै प्रतिवेदन ल्याएको जिकिर गरे । उनले यो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
समितिले सोमबार सर्वसम्मतीमा प्रतिवेदन पारित गर्नेपनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘कांग्रेसकै नेता भएपनि कारबाही हुन्छ । जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवको सवालमा पार्टीको तर्फबाट कुनै ढाकछोप हुँदैन ।’
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि यो प्रकरणमा जसले गलत गरेको छ उसलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेको सुनाउँदै चौधरीले दोषीहरुलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
उनले उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएसँगै सरकारले ३ सदस्यी उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति गठन गर्नुले प्रश्न खडा गरेको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘कतै उपसमितिको प्रतिवेदन त दराजमा राखिने होइन ? त्यस्तो नहोस् ।’
वाईडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको पाईला–पाईलामा घोटाला भएको उनको दाबी छ । उनले भने,‘यो घोटाला गर्ने जो कोही होस, सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दोषी उम्किन पाउनुहुँदैन् ।’

समितिकी अर्की सदस्य एवम् राजपा नेपालकी सांसद चन्दा चौधरीले उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदन सोमबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकले सर्वसम्मतीमा पारित हुने दाबी गरिन् । उनले भनिन्,‘प्रतिवेदनको भाषामा अलिकति तलमाथि भएकोले हामी त्यसमा विचार गरेर अघि बढ्छौं । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लेखा समितिका हामी सबै सदस्यहरू एकमत छौं ।’
समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याइसकेको अवस्थामा सरकारले किन उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति गठन गरेको भनेर चौधरीले प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्,‘यो प्रकरणको रौं समेत पत्ता लगाउने भनेर सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ, यदि यसै गर्ने हो भने लेखा समिति नै डिजल्भ गरिदिए भैगयो नि ।’

उपसमितिले कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन प्रतिवेदन ल्याएको उनको दाबी छ । उनले भनिन्,‘दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । निगमका महाप्रबन्धक कंशकारले नेताहरुपनि छन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेका छन् । को–को नेताहरु छन् ? आधार र प्रमाणसहित नाम खुलाउनुपर्छ । लिखित रूपमा दिनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतमले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा भएको घोटालाबारे लेखा समितिले राम्रो परीणाम ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाए । गौतमले सार्वजनिक लेखा समिति वा उपसमिति भनेको संसदको ‘मिनि–पार्लियामेन्ट’ भएकोले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर गलत गरेको गुनासो पोखे । उनले सरकारले संसदीय समितिलाई अवरोध गर्नेगरि हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न नहुने धारणा राखे ।

गौतमले भने,‘सरकारले सार्वभौम संसदलाई अंकुश लगाउने कुरा क्षम्य हुँदैन । लेखा समितिको प्रतिवेदनमा चित्त बुझेन भने सार्वभौम संसदमा छलफल हुनुपर्छ । तर, संसदीय समितिलाई काम गर्न नदिएर दबाबमूलक काम गर्नुहुँदैन् ।’
आफूले नै यो प्रकरणमा संसदमा विषय टेबल गराएको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘विमान खरिद प्रक्रिया नै गलत थियो । विमानको भारहन क्षमता नै सम्झौता गर्दा एउटा र ल्याउँदा अर्के छ । २४२ मेट्रिक टन हुनुपर्नेमा जहाज ल्याउँदा २३० मेट्रिक टनमात्रै छ । ९ वटा ट्वाईलेट भएको किन्नुपर्नेमा ७ वटामात्रै भएको किन किनियो ?’ आफूले फेरि पनि यो विषयमा संसदमा कुरा उठाउनेपनि गौतमले जनाए ।