सांसदलाई छ करोड किन ? सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

समाचार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको कारण सात दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । नीति नियम बनाउने सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दिनु संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा शुक्रबार यस्तो आदेश भएको हो ।

नीति नियम बनाउने सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दिनु संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा शुक्रबार यस्तो आदेश भएको हो ।

गत जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत भएको आव ०७५-०७६ को बजेटमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विषयविरूद्ध दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासँग कारण माग गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।