महराको मुद्धा एक महिना भित्र किनारा लगाउन उच्च अदालतको आदेश

गतिविधि

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उच्च अदालत पाटनले काठमाडाैं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्न आदेश दिएको छ ।

महरा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । उनले जिल्लाको आदेश बदर गर्ने आदेश माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

तर, महराको मुद्धालाई एक महिना भित्र किनारा लगाउन भनेको छ । महरालाई १८ कात्तिकमा डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भैसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्ने लगायतका प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुहोला ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको नियम ९६ अनुसार जबर्जस्ती करणी, भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार, गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसूर, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर, अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर र सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसूरको निरन्तर कारबाही र सुनुवाई गर्नुपर्नेछ ।