सरकारलाई राजश्व बुझाउने अवधि जेठ २५ सम्म थपियाे

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत, करछुट तथा विभिन्न सुविधा ल्याएको छ ।

सरकारले असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदुरलाई स्थानीय तहमा स्थानीय तह वा प्रदेश वा संघीय कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाउने, यसरी काम वा श्रम गराउँदा निजहरूलाई दैनिक ज्याला वा खाद्यान्नका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।

काममा नआउने वा नचाहने व्यक्ति राहत माग गर्न आएमा काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतले हुन आउने र प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सोका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई रोजगारदाताले वैशाख महिनाको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम तत्काल उपलब्ध गराई बाँकी ५० प्रतिशत रकम व्यवसाय सुचारु भएपछि क्रमशः भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।

यस प्रयोजनका लागि समेत उद्योगहरूलाई तरलताको अभाव भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूर्ण रूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई २०७७ वैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउने र बाँकी ५० प्रतिशत तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम अभाव भएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई सोही प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकलाई मिलाउन भनिएको छ ।

यस प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग संस्थानले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेललगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कामय रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिसम्म निरन्तरता दिन भनिएको छ ।

यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने कार्यलाई निरन्तरता दिने साथै निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने कार्यलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउन पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

भागभन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयसम्म उपयोग गर्ने उत्पादनमुलक उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिभर निरन्तरता दिने भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ । अर्थले विद्यमान पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने क्षमतालाई विस्तार गरी १ खर्ब पु¥याउन र पुनर्कर्जा कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर घटाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकलाई मिलाउन भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीले २०७६ चैत्र र २०७७ वैशाखसम्म तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि औचित्यका आधारमा बनाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।