क्लिन फिड लागू गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यही हप्ताबाट कार्यान्वनयमा ल्याउने बताएको छ ।               बोर्ड गठनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले बताएको हो ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

सञ्‍चार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयमा ढिलाई गर्न नहुने बताए । विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मी, सञ्चार माध्यम र उपभोक्ताको हितका लागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए । विदेशी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी स्थानीय च्यानलहरुले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तराष्ट्रियस्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने हुमागाईंले बताए । ऐन स्वीकृत भएको ११ महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी एक महिना सबै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने बताए ।

संसदका दुवै सदनवाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट २०७६ साल कात्तिक ८ गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ । ऐनले २०७३ साल कात्तिक ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने छ । उक्त नीति २०७४ साल साउन १ गतेबाट लागू हुनु पर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधको कारण लागू हुन सकेको थिएन ।

नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो । ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापन सम्बन्धी नीति बनाइ सरकारलाई सिफारिस गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्ड गठन ११ महिना बितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन ।

ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डबिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ । ऐनले केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । ऐनले सरकारी विज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

Comments