“ढुक्क हुनुहोस्, हामी प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा छैनौं”: मन्त्री कार्की

राजनीति

- न्युज-नेपाल

विराटनगर । प्रदेश १सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार प्रदेशसभा विघटन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । बुधबार विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले संघीयता नयाँ संरचना भएकोले यसलाई जोगाउनका लागि विघटनको बाटो नलिएको बताउका हुन् । ‘आफ्नै दलबाट मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको पत्र दर्ता भएपछि उहाँसँग प्रदेशसभा विघटन गर्ने र अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने दुई मात्र विकल्प छन्,’ मन्त्री कार्कीले भने ‘तर, मुख्यमन्त्रीले विघटनको विकल्प रोज्नुभएन संसदबाट विश्वासको मत लिने भन्नुभएको छ ।’ प्रदेश संरचनालाई स्थायी बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट भएकोले अहिले नै प्रदेश सरकारलाई नचलाउनु उचित हुने उनको भनाई थियो । ‘अहिले पार्टी विभाजन भएको छैन, राजनीतिक रुपमा विभाजन भएको देखिएपनि कानूनी रुपमा विभाजित छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हतार गर्नु हुदैनथ्यो । उहाँहरुले अलि हतार गर्नुभयो ।’ मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारले प्रदेश सभा विभाजनको सिफारिस नगर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस हामी प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा छैनौं, हाम्रो तफैबाट त्यस्तो सिफारिस वा निर्णय हुँदैन, तर, संघीय सरकारले गर्यो भने त्यसको जिम्मा लिन चैं सक्दैनौं, उनले भने ।’ देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी विभाजन प्रधानमन्त्रीको रहरले नभई वाध्यताले भएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले भने ‘अहिले पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको छ, यो रहरले भएको हैन, प्रतिनिधि सभा विघटन पनि रहले गरिएको होइन ।’ पार्टी एकता कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन र समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि गरिएको भएपनि एकता लाभदायी नभएको उनको भनाई थियो । पार्टी एकताले लामो समयसम्म मूर्तरुप नलिएको र त्यसले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विभाजन तर्फ गएको उनले बताए । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री विरुद्ध बहुमत सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भएपनि त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । दलका नेता विरुद्ध उपनेताले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भएपनि दलको बैठक बोलाउने अधिकार भने प्रमुख सचेतकलाई मात्र रहेको मन्त्री कार्कीले बताए । प्रमुख सचेतकले नबोलाएको बैठक दलको विधान विपरित भएको भन्दै उनले त्यस बैठकमा सहभागी नहुने संकेत गरे । संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा संसदबाटै त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने भएकोले त्यसका लागि सरकार तयार रहेको र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरि वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने उनको दावी थियो । काग्रेंस लगायत संसदमा रहेका सबै दलको सहयोगमा सरकार निरन्तर अघि बढ्ने दावी गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा अहिले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्ने बताए ।