‘संयुक्त मोर्चा बनाएर सबैलाई स्वामित्व दिऊँ’: जनार्दन शर्मा
काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संविधानको रक्षा र स्थायित्वको लागि संयुक्त मोर्चा बनाउन नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्।
आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व राजनीतिक दलले मात्र लिएकाले पछिल्लो समस्या आएको बताउँदै नेता शर्माले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै सो प्रस्ताव गरेका हुन्।
पूर्व-गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता शर्माले सबै क्षेत्र, जातजाति, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी,पत्रकार तथा महिला लगायतका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका मानिसहरुको सहभागितामा आन्दोलन भए पनि उपलब्धि सीमित राजनीतिक दलको हातमा परेकाले अहिले संविधानविरोधी कदम बेहोर्नु परेको बताए।
प्रेस संगठन सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्याक्रममा नेता शर्माले भने, ‘आन्दोलन गर्दा राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको ठूलो शक्ति (हिस्सा) पनि आन्दोलनमा थियो तर आन्दोलनपछि उपलब्धिको स्वामित्व लिदा त्यो हिस्सा अर्थात् शक्ति सबै छुट्न पुग्यो। सीमित राजनैतिक पार्टी अर्थात् नेताहरुले मात्र स्वामित्व लिएपछि अहिलेको समस्या आएको हो। यो गल्तीबाट सिक्ने र सच्याउने कुरा हो।’
‘यो बहसमा आउनुपर्छ र सच्याउनुपर्छ। नेपालको विकासको लागि बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक,बहुजाति, बहुक्षेत्र रहेको समाजमा यो सहअस्तित्वको कुरा छुटेको रहेछ। यो अहिले छुटेको महसुस भएको छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ। समाजलाई नयाँ गति दिनुपर्छ। यो मेरो निजी विचार हो, बहसमा आउन जरुरी छ’ शर्माले थपे।
शर्माले संविधान बनाउँदा सबै पक्षलाई समेट्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए। उनले भने, ‘त्यसकारण अब विभिन्न पक्षलाई समेटेर आन्दोलनका लागि संयुक्त मोर्चा बनाउन आवश्यक छ।’
उनले सबै पक्षलाई समेटेर बनाउने मोर्चा आगामी १० वर्षसम्म कायम रहनुपर्ने र त्यो मोर्चामार्फत स्थायित्वको लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा एउटै भएको बताउँदै शर्माले कोही पार्टी छोडेर जानसक्ने तर पार्टी विभाजन गर्ने कुनै बाटो नभएको स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै पार्टी छोडेर जान सक्ने तर पार्टी विभाजन नहुने तर्क गरे।
‘उहाँहरुले पार्टी अस्ती नै गठन गरिसक्नु भयो, तर निर्वाचन आयोगले सूचीकृत गर्न नै सकिन्न भन्यो। ५ वर्षसम्म पार्टी फुटाउन मिल्दैन। त्यसकारण जनतालाई भ्रम दिन धम्की दिन गरेका कुरा मात्रै हुन्।’
शर्माले भने, ‘राष्ट्रघात गर्ने, संविधान नै नमान्ने कुरा पार्टीले स्वीकार गर्न सक्दैन। पार्टीको कार्यदिशा, नीति, बिधि पद्धती मान्नेहरु पार्टीभित्रै रहन सक्छन्। नमान्नेहरु कारबाही गरेर निकालिन्छन्।’
उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको आयु सकिसकेको छ। उहाँको हातमा केही छैन, गाडीमा झण्डा हालेर धम्की दिएर हुनेवाला केही छैन।’
अर्को एक प्रसंगमा नेता शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने बताएका छन्। आवश्यक्ताका आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताए।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












