म्यानमारमा सेनाको ‘कू’ : एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा
काठमाडौँ । म्यानमारमा सेनाले ‘कु’ गर्दै सत्ता हत्याएको छ ।
सोमबार बिहान सेनाले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी) की नेतृ आङ सान सु कीलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सेनाले म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्रीसमेत रहेकी सु कीसहित राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका नेतालाई पनि हिरासतमा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
नेताहरुलाई पक्राउ गरेको केही घण्टापति सेनाले टेलिभिजनमार्फत म्यानमारको सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरिएको जनाएको छ । सेनाले म्यानमारको सत्ता सेनाप्रमुख मिन आङ ह्लाइङलाई सुम्पिएको जनाएको छ ।
आङ सान सु कीलाई म्यानमारको सेनाले हिरासतमा लियो
सेनाप्रमुख ह्लाइङ २०७४ साल मंसिरमा नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको निमन्त्रणामा उनी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणका क्रममा उनी लुम्बिनी पुग्नुका साथै माउन्टेन फ्लाइटमा पनि गएका थिए ।
सोमबार बिहान एनएलडीका प्रवक्ता म्यो न्युन्तले सु की, राष्ट्रपति मिन्टलगायतका नेताहरुलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको जानकारी दिएका थिए । उनले समाचार संस्था रोयटर्ससँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘म नागरिकहरुलाई तत्काल कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिन अनुरोध गर्दछु । उनीहरुलाई कानुनबमोजिम अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु ।’
उनले केही समयमा आफूलाई पनि गिरफ्तार गरिन सक्ने जनाएका थिए । त्यसको केही समयपछि उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेको पनि रोयटर्सले जनाएको छ । रोयटर्सका अनुसार सु कीको गिरफ्तारीबारे ह्वाटहाउसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ ।
गत नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा सु कीको पार्टी एनएलडी प्रचण्ड मतसहित विजयी भएको थियो । तर सेनाले भने चुनावमा व्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आएको थियो । तर म्यानमारको निर्वाचन आयोगले भने सेनाको दाबीको खण्डन आधारहीन भएको बताएको छ । सेनाले सोमबारका लागि निर्धारित संसद् बैठक स्थगित गर्न आह्वान गरेको थियो ।
बीबीसीका अनुसार राजधानी याङ्गूनका सडकमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । त्यस्तै बीबीसी बर्मेली सेवाका अनुसार राजधानी याङ्गूनमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।
सन् २००८ को संविधानअनुसार म्यानमारको संसद्मा सेनालाई २५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । सु की प्रशासनमै पनि सेनाले तीन वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको थियो ।
म्यानमारमा सन् २०११ सम्म सेनाले प्रत्यक्ष रुपमा शासन गरेको थियो । उक्त समयमा सुकीलाई लामो समय घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । उनलाई सन् १९८९ देखि २०१० सम्म नजरबन्दमा राखिएको थियो ।
सुकी म्यानमारका स्वतन्त्रता सेनानी जनरल आङ सानकी छोरी हुन् । उनी मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्ने व्यक्तिका रुपमा विश्वमै परिचित छिन् । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना र मानव अधिकारका लागि अहिंसात्मक तवरले लड्दै आएको भन्दै उनलाई सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि दिइएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस, परिषद्मै फरक मत
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद्...
-
दुइतिहाइको लहडले जोगिएला त न्यायालयको साख?
काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकामा नयाँ नेतृत्व चयनको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला आज बस्न लागेको संवैधानिक परिषद्को बैठकलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको...
-
आज बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आज तेस्रो प्रदेश भाषा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछ । बामगती प्रदेश सरकारले २०८१ देखि...
-
आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसबारे टुंगोमा पग्ने प्रयास
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दैछ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री...
-
मन्त्री सीता वादी र नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङबीच भेटघाट
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादीसँग नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत चाङ माओमिङले शिष्टाचार भेट गरेका...
-
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वमहान्यायाधिवक्तासँग छलफल
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ ।...
-
बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै, प्रधानन्यायाधीश बन्न दुई जनाको विशेष दाैड
काठमाडाैं । बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने तयारी तीब्र बनेको छ। संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएपनि आफूअनुकुलको निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याएको...
-
संसदीय समितिमा पत्रकारलाई कडाई गर्ने दाउमा सभामुख अर्याल, पहुँच सिमित गर्ने तयारी तीब्र
काठमाडाैं । संसदीय समितिको बैठकमा पत्रकारहरुको पहुँच सिमित पार्ने विषयमा सभामुख डिपी अर्यालले छलफल थालेका छन्। पत्रकाहरुलाई कसरी पहुँच दिने...
-
रास्वपाकाे सचिवालयको बैठक बस्दै
काठमाडौं । विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ ।सो पार्टीका...












