म्यानमारमा सेनाको ‘कू’ : एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा
काठमाडौँ । म्यानमारमा सेनाले ‘कु’ गर्दै सत्ता हत्याएको छ ।
सोमबार बिहान सेनाले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी) की नेतृ आङ सान सु कीलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सेनाले म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्रीसमेत रहेकी सु कीसहित राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका नेतालाई पनि हिरासतमा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
नेताहरुलाई पक्राउ गरेको केही घण्टापति सेनाले टेलिभिजनमार्फत म्यानमारको सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरिएको जनाएको छ । सेनाले म्यानमारको सत्ता सेनाप्रमुख मिन आङ ह्लाइङलाई सुम्पिएको जनाएको छ ।
आङ सान सु कीलाई म्यानमारको सेनाले हिरासतमा लियो
सेनाप्रमुख ह्लाइङ २०७४ साल मंसिरमा नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको निमन्त्रणामा उनी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणका क्रममा उनी लुम्बिनी पुग्नुका साथै माउन्टेन फ्लाइटमा पनि गएका थिए ।
सोमबार बिहान एनएलडीका प्रवक्ता म्यो न्युन्तले सु की, राष्ट्रपति मिन्टलगायतका नेताहरुलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको जानकारी दिएका थिए । उनले समाचार संस्था रोयटर्ससँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘म नागरिकहरुलाई तत्काल कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिन अनुरोध गर्दछु । उनीहरुलाई कानुनबमोजिम अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु ।’
उनले केही समयमा आफूलाई पनि गिरफ्तार गरिन सक्ने जनाएका थिए । त्यसको केही समयपछि उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेको पनि रोयटर्सले जनाएको छ । रोयटर्सका अनुसार सु कीको गिरफ्तारीबारे ह्वाटहाउसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ ।
गत नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा सु कीको पार्टी एनएलडी प्रचण्ड मतसहित विजयी भएको थियो । तर सेनाले भने चुनावमा व्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आएको थियो । तर म्यानमारको निर्वाचन आयोगले भने सेनाको दाबीको खण्डन आधारहीन भएको बताएको छ । सेनाले सोमबारका लागि निर्धारित संसद् बैठक स्थगित गर्न आह्वान गरेको थियो ।
बीबीसीका अनुसार राजधानी याङ्गूनका सडकमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । त्यस्तै बीबीसी बर्मेली सेवाका अनुसार राजधानी याङ्गूनमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।
सन् २००८ को संविधानअनुसार म्यानमारको संसद्मा सेनालाई २५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । सु की प्रशासनमै पनि सेनाले तीन वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको थियो ।
म्यानमारमा सन् २०११ सम्म सेनाले प्रत्यक्ष रुपमा शासन गरेको थियो । उक्त समयमा सुकीलाई लामो समय घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । उनलाई सन् १९८९ देखि २०१० सम्म नजरबन्दमा राखिएको थियो ।
सुकी म्यानमारका स्वतन्त्रता सेनानी जनरल आङ सानकी छोरी हुन् । उनी मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्ने व्यक्तिका रुपमा विश्वमै परिचित छिन् । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना र मानव अधिकारका लागि अहिंसात्मक तवरले लड्दै आएको भन्दै उनलाई सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि दिइएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












