जसपाको एक वर्षः ओलीलाई जवाफ दिन बन्यो, ओलीलाई नै समर्थन गर्ने विषयले विभाजन उन्मुख
काठमाडौँ । तत्कालीन राष्टिय जनता पार्टी(राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भएको छ।
एकताको एक वर्ष पूरा हुँदासम्म समायोजनले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो अवधिमा केन्द्रीय समितिको निर्माण, कार्यकारिणी परिषद्को घोषणा, कर्णाली प्रदेशको समायोजन सकिएको छ भने केही जिल्लाको मात्रै समायोजन भएको छ।
बाँकी समायोजनको अधिकांश काम थाती नै रहेको नेता केशव झाले जानकारी दिए।
गत वर्ष वैशाख १० गते राति दुई पार्टीले चार बुँदे सहमति गर्दै एकता घोषणा गरेका थिए। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर विभाजन हुने खुकुलो प्रावधान राखेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप दुई दलले हतार हतार एकता घोषणा गरेका थिए।
आफूहरुलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै राजपा र समाजवादीले जवाफ स्वरुप एकता नै घोषणा गरे। साविक नेकपा र राजपामा आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहेका बेला गत वर्ष वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरे पनि चर्को दबाबमापछि चार दिनमै फिर्ता लिएका थिए।
समानताका आधारमा तल्ला तहसम्म एकता प्रक्रिया अघि बढाउने, एकीकृत पार्टीको नाम जसपा राख्ने, झण्डा तत्कालीन समाजवादीले प्रयोग गरेको गर्ने र चुनाव चिन्ह राजपाको प्रयोग गर्ने समझदारीअनुसार पार्टी एकता भएको थियो।
एकता हुँदा महाधिवशेन छिट्टै गर्ने समझदारी भए पनि एक वर्ष पूरा हुँदासम्म तल्ला तहसम्म पार्टी एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन भने शीर्ष नेतृत्व तहमा शक्ति संघर्ष बढ्दै जाँदा एकता कायम रहिरहने हो कि होइन भन्ने आशंका उब्जेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जवाफ दिन निर्माण भएको पार्टी एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक परिदृश्यमा यस्तो परिवर्तन देखिएको छ कि अहिले उनै ओलीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले जसपा विभाजन उन्मुख छ।
लुम्बिनी प्रदेशको घटना र संघमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समथर्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मतभेद बढ्दै जाँदा दुवै पक्ष पूर्ववत पार्टीको अभ्यासमा जुटिसकेका छन्।
पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीलाई सहयोग गर्न नहुने पक्षमा छन् भने पूर्व राजपा पक्षका अधिकांश नेताहरु माग सम्बोधन गराएर ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
बिहीबार अध्यक्ष ठाकुरले पूर्व राजपा पक्षका सांसदहरुको छुट्टै बैठक राखेर पूर्ववत पार्टीको अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। नेता झा फरक फरक पृष्ठभूमि भएका नेताहरुबीच केही मतभिन्नता हुनु स्वभाविक भए पनि पार्टी एकतामा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन्।
उनले भने, ‘ठूलो पार्टी भएपछि मतभिन्नता देखिनु सामान्य कुरा हो। तर औपचारिक निर्णय हुँदाका बखत सबै नेता एक ठाउँमा हुन्छन्।’
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












