माओवादी केन्द्रले खोपका लागि कोष खडा गर्ने, सांसददेखि कार्यकर्ताले अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडाै । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले १५ बुँदे नीति कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनीलाई मध्यनजर गर्दै १५ बुँदे नीति कार्यक्रम अघि सारिएको बताएको छ । सरकार कोरोना रोकथामा तथा नियन्त्रणमा असफल देखिएको दाबी गर्दै उसले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समन्वय लागि प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

माओवादी केन्द्रले महामारीविरुद्ध लड्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संयन्त्रको प्रस्ताव अघि सारको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको सीसीएमसीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएकाले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा केन्द्रमा सर्वदीय र सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । यस्तै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन हुनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रको छ ।

माओवादी केन्द्रले महामारीको लडाइँमा सघाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कोभिड स्वास्थ्य इकाइको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस इकाइले कोभिडसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाका निम्ति जनतालाई प्रेरित गर्नेछ । सबै तहमा स्वास्थ्कर्मीको सुझाव अनुसार स्वास्थ्य इकाइका स्वयंसेवक संक्रमितहरूको उद्दार र होल्डिङ सेन्टर बनाउन केन्द्रित हुने त्यस पार्टीले जनाएको छ ।

पार्टीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले कोभिड कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा पार्टीको तर्फबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूले पाउने पारिश्रमिक एवं मासिक भत्ता र बिभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूले आफूले प्राप्त गरेको आम्दानी बुझाउनु पर्नेछ भएको छ । पार्टी बाहिरका शुभेच्‍छुकहरूले समेत सहयोग गर्न सक्ने उसको भनाइ छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले सातै प्रदेशका सामुदायिक अस्पतालमा अक्सिज प्लान्ट स्‍थापनाका लागि सहयोग गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पार्टीले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई शत प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिने भएको छ ।

माओवादी केन्द्रको १५ बुँदे योजना :