‘प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप’

राजनीति

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । उच्च अदालतका न्यायाधीश टीएन कुँवरले लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप भएको बताउनु भएको छ । उहाँले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको न्यायपालिका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा मूलतः कार्यपालिका र त्यसपछि व्यवस्थापिका जिम्मेवार रहेको जनाउनु भएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै न्यायाधीश कुँवरले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कमजोर हुँदा समेत न्यायपालिकाले राज्यको जीवन सुचारु गरिरहेको विगतको कठिन समय स्मरणीय रहेको जनाउनु भयो । विगतमा दमनकारी शासनको समयमा मानवअधिकारको रक्षा, नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनको बहालीका लागि अदालतले नै सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेको कुँवरले दाबी गर्नु भएको छ ।

न्यायाधीश कुँवर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका नभएको भए यो संभव थिएन । तर आज न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खेलबाड गर्दै न्यायिक नेतृत्वको नियुक्ति अनिश्चितकालीन परिस्थितितर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसले सिंगो नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय पाउने हक नै कुण्ठित हुन पुगेको छ ।’

गतिरोधका बिरूद्ध न्यायपालिका आफैं बोल्न नमिल्ने न्यायिक आत्मसंयमको मूल्य–मान्यतालाई कमजोरीको रूपमा कदापि हेर्न नहुने कुँवर ले जनाउनु भएको छ । न्याय र कानुन क्षेत्रका विद्वानहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आऊने कुनै पनि परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि समयमै सशक्त आवाज उठाउनु पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनु भएको छ ।