सुन प्रकरणमा सरकारलाई शंकर पोखरेलका प्रश्नैप्रश्न, सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दैन ?
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुन प्रकरणमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै महासचिव पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् । सुन बरामद कदमलाई स्वागत गरेका एमाले महासचिव पोखरेलले ‘एयरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासन कहाँ कसको संलग्नता छ र क-कसको संरक्षण छ र ?’ भन्ने जवाफ दिनु पर्नेमा जोड गरेका छन् ।
उनले नेपालमा चल्ने अधिकांश मोटरसाइकल र स्कुटर भारतीय हुँदा हुँदै चिनियाँ मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने समान निरन्तर ल्याउँदै गर्दा पनि किन शङ्काको घेरामा राखेर अनुसन्धान नगरिएको भन्दै थप प्रश्न पनि गरेका छन् ।
फेसबुकमा एमाले महासचिव पोखरेलले गरेका प्रश्नहरु :
सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेष गरी माओवादी पक्षधरहरूबाट अरूको गालामा बियाँ टाँस्ने धन्दा जारी छ । उनीहरूबाट जो सत्तामा छ, ऊसँग प्रश्न गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिँदै छ । के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्ता पक्षधरहरूले सबै प्रकारका कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्दछ भन्ने सत्ता पक्षीय दृष्टिकोण हो र?
१०० किलो सुन प्रकरणमा पनि त राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले जस पाएकै छ । बाहिर सुन समातिएका आधारमा एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनले उन्मुक्ति पाउँछ र रु अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरोकारवाला नेतृत्व माथि प्रश्न उठाउने कुरा अनुचित हुन्छ र ? हुँदैन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सरोकारवाला निकायले यी प्रश्नहरूप्रति जबाफदेही बन्नै पर्दछ ।
१. एयरपोर्ट भन्सारबाट १०० किलोभन्दा बढी सुन बाहिरिएको तथ्य सुराकीले दिएको सूचनाका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समात्न सफल भएको घटनाबाट पुष्टि भएको छ । के यसमा एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनको मिलेमतो र जानकारी विना यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ र?
२. नेपालमा अधिकांश भारतीय उत्पादनका मोटरसाइकल प्रयोगमा छन् । तर मोटर साइकलको उपकरण चाही हङकङबाट त्यो पनि हवाई मार्गबाट पटक पटक आउनुलाई के स्वाभाविक मान्न सकिन्छ र ? यसमा राज्यका निकायको ध्यान जानुपर्ने होइन र ?
३.आयातकर्ता कम्पनीको मालिक एकजना दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अबोध मजदुर रहेको तथ्यले यो गिरोह कति धूर्त र पहुँचवाला रहेछ भन्ने देखिन्छ । यति ठुलो पैमानामा कारोबार हुने कम्पनीका बारेमा सरकार यसरी बेखबर बस्न मिल्दछ र र? अबोध मजदुरलाई प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गर्ने र कारोबार गर्नेहरू को हुन् रु राज्यको निकायले खोज्नु पर्दैन रु सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दैन र ?
४. कतै यस प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा नयाँ नेतृत्व आएका कारणले वा गिरोहका बीचमा विवाद भएका कारणले तस्करीको योजना असफल भएको त होइन भन्ने कुरालाई आधार बनाउने हो भने यस अघि पनि यसरी नै ठुलो पैमानामा सुन तस्करी भएको देखिन्छ । के अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्नु आवश्यक छैन र ?
५.शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व भनेको अरूले गरेको राम्रो कामको जस लिन होडबाजी गर्ने कमजोरीको हकमा भने टकटकिने चाही होइन होला नि रु यस अर्थमा एयरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासन कहाँ कसको संलग्नता छ र क कसको संरक्षण छ रु भन्ने कुरा पनि नागरिक चासोको विषय बनाउ । राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने यस्तो विषयमा गम्भीर बनौँ । आशङ्कित सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन विलम्ब नगरौँ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












