कोशीमा सत्तागठवन्धनको बलमिच्याँई

कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको छ । सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सांसदले मतदान गरेपछि विपक्षीको नाराबाजी र होहल्लाबीच थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको हो ।

कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना सांसद रहेकोमा सोमबारको बैठकमा ७७ जनामात्र उपस्थित भएका थिए । उपस्थित सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा ४७ मत प्राप्त भएको छ भने विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको घोषणा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले गीता तिमल्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गराएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन गएपछि लफडा भएको थियो ।
संविधानविद् बिपिन अधिकारी, कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन अपनाइएको शैली संविधानसम्मत नरहेको बताउँछन् । ‘कानुनमा प्रत्यक्ष रुपमा जे काम गर्न पाइदैन भनेको हुन्छ, त्यो काम अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न पाइदैन’, उनी भन्छन्, ‘सभामुखले गर्न नपाउने काम सभामुखको भूमिकामा रहने व्यक्तिले पनि पाउँदैन ।’

गत ११ साउनमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले थापाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अपनाइएको प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । २१ असारमा बाबुराम गौतमले सभामुखको हैसियतमै थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला पनि सत्ता गठबन्धनले सभामुख समेतलाई जोडेर सांसद संख्या ४७ पुर्‍याएको थियो ।

तर तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको संलग्नतामा बनेको सरकार बदर भएपछि पुनः गत १६ साउनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भने गौतमले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर विपक्षी एमाले र राप्रपाको असहयोगका कारण सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद मन्सुरीले सोमबार पनि बैठक चलाउनुपर्‍यो । अध्यक्षता गरेकाले मत नदिए मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउने संभावना थिएन ।

अदालतको फैसला मात्रै नभएर संविधानले समेत सभाध्यक्षले मत दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १८६ मा लेखिएको छ, ‘…अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन ।’ यदि प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा मत बराबर भएमा चाहिँ अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई पनि मतदानको अधिकार संविधानले दिएको छ ।

Comments