संविधान जारि भएको आठ वर्षसम्म पनि अझै बनेनन् ४० कानुन

गतिविधि

- न्युज नेपाल

काठमाडौं ।संविधान जारि भएकोआठ वर्षमा ४० वटा कानुन बन्न बाँकी रहेको संसदिय समितिको अध्यायनले देखाएको छ । कानुन नबन्दा संविधान कार्यन्वयन हुन नसकेको अध्यायन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले संघिय निजामती कर्मचारी र शिक्षासम्बन्धी विधेयकसमेत ल्याउन सकेको छैन् ।

निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याउन माग गर्दै स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता तथा सुशासन समितिले टुंग्याएर सदनमा पुर्‍याएको निजामती विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लिएपछि अर्को विधेयक ल्याउन नसकेको हो । ‘सरकारले संघियता कार्यन्वयन गर्न कर्मचारीमैत्री निजामती विधेयक ल्याउन हामीले दबाब दिइरहेका छौ तर आन्दोलन दबाउन हामीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ, स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेलले भने । यी कर्मचारी संगठनले जस्तै संसदीय अध्ययन उपसमितिले पनि सरकारले संविधान कार्यन्वयन गर्न आवश्यक संघिय ४० वटा कानुन बनाउन ढिलाई गरेको टोलीले निष्र्कष निकालेको छ । प्रदेशले २४ र स्थानियले ६ वटा कानुन बनाउन बाँकी रहेको टोलीले औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्यायन गर्न अनिता देवकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा भगवती न्यौपाने , भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राधेश्याम पासवान, सुरेशकुमार आले मगर सदस्य थिए ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले समयमै बनाउन नसकेको अध्यायनको निष्र्कष छ । उपसमितिले बन्न बाँकी कानुन छिटो पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष गणेश तिमिलल्सिनाले रुलिङमा भने , सुशासन कायम गर्न र संविधानको कार्यन्वयन प्रभावकारी गर्न , कानुनी रिक्तता पूरा गर्न , संघियताको कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशनलाई गम्भीरताका साथ पालना गर्ने नै छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले संसदीय समितिले अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको विवरण दिएर सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने बताए । संविधान जारी भएको करिब ८ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान जारी भएको करिब ८ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधानबमोजिम कानुन बन्न नसेको यथार्थ हाम्रोसामु छ , उनले भने यो प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको गरेको मैले विश्वास लिएको छु । संविधान जारी भएपछि नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १ सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएको र संसदमा १५ वटा विधयेक प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धीत संघीय निजामती सेवा विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधयेक छिट्ट संसदमा पेस गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेको उनको भनाई छ ।

प्रतिवेदनमा संघले १ सय ५१ , प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने थियो । संघको क्षेत्राधिकारमा रहेको ४० वटा कानुन जारी हुन बाँकी छन् । हरेका विषयपिच्छे नायाँ–नयाँ कानुन निर्माण गरी संख्या बढाउने भन्दा पनि एकै प्रकृतीका कानुनहरु एकै संग्रहमा व्यवस्थीत गरी स्मार्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ संसदीय अध्ययनको निष्र्कष छ । समितिले जग्गा प्राप्ती , अधिग्रहण र क्षतिपूर्ती सम्बन्धीच निकायपिच्छे रहेका कानुन, चिकित्सा शिक्षा अध्यायनसँग सम्बन्धित निकाय पिच्छेका कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसले कानुनको संख्या मात्र घटाउने मात्र नभई निकायपिच्छे हुने फरकपनलाई समेत कम गरी समान अवस्थाका लागि समनताको सिद्धान्त को व्यावहारीक गरी समान अवस्थाकाल लागि समानताको सिद्धान्तको व्यावहारीक प्रयोगमार्फत समानताको हकको प्रवद्र्धन गर्नमा समेत सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ ।