घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने, नलिई कारोबार गरे २५ लाख जरिमाना र ६ महिना कैद

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखिको बजेट बक्तव्यमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भनी गर्दै आएको घोषणा कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

सरकारले मालपोत ऐन,२०२३ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागेको हो । केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयकलाई संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेपछि यो ऐन सदनबाट पारित हुन सहज हुने भएसँगै लाइसेन्स अनिवार्य हुने भएको हो ।

संशोधित ऐनमा लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । संशोधित ऐनमा लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुने र कारोबार गर्न चाहनेले दिएको निवेदनका आधारमा लाइसेन्स दिने उल्लेख गरिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थिएन।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स नलिई कारोबार गर्नेले २५ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । यसका साथे ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएकोमा संसद्को कानुन्, न्याय तथा मानवअधिकार समितिसम्म आइपुग्दा २५ लाख गरिएको हो ।

यसअघि घरजग्गा व्यावसाय र कारोबारका लागि कुनै अनुमतिपत्रको व्यवस्था नभएकामा मालपोत ऐन,२०३४ संशोधनमार्फत अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागेपछि खुलम खुला रुपमा कारोबार गरिरहेका घरजग्गा दलालहरु तर्सिएका छन् ।

यस व्यवस्था सँगै घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गर्दा घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेसँगै यसको चर्चा उठ्न थालेको हो ।