१६ औँ योजनाः लक्ष्यमै केन्द्रित दिगो विकास

हामी नेपालको विकास परिदृष्यमा आमुल परिर्वतन ल्याउन खोज्दैछौँ । उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रहरुलाई प्रथमिकतामा राखेर अझ विशेषतः कृषि उद्योगमा हामी मूर्त प्रगतिलाई बढावा दिन चाहन्छौँ ।

अन्तर्वार्ता

- डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ (अर्थशास्त्री)

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले १६ औँ पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पहिचान गरेका एक दर्जन रुपान्तरणकारी योजना १६ औँ योजनामा समावेश हुँदै छन् । समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलिकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अधिवृद्धि,मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना,मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई १६ औँ आवधिक योजनाको रुपान्तरणकारी क्षेत्र मानिएको छ ।

गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वस्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षालाई समेत १६ औँ योजनाको संरचनात्मक रुपान्तरणका क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरिएको छ ।सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच लिएको १६ औँ योजनाको मूल उद्देश्य राजनीतिक प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु हो।

सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल १६ औँ आवधिक योजनाको मूलभूत लक्ष्य रहनेछ । आयोगको अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल (प्रचण्ड) ले योजनाको पूर्ण दस्तावेजमा २०१३ सालदेखि बनेका आवधिक योजनाको संक्षिप्त समीक्षा समावेश गर्न र १६ औँ योजनालाई यथार्थपरक बनाउन निर्देशन समेत दिइसक्नु भएको छ ।

दिगो विकास कार्यक्रम तथा लक्ष्य

नेपाल सरकार एसडीजी (दिगो विकासका लक्ष्यहरु) हासिल गर्न र तिनलाई तीनै तहका सरकारमा पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ । हामीले सबै स्थानिय तहमा एसडीजी स्थानियकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । मध्यम अवधिको व्यय ढाँचा, वार्षिक बजेट र क्षेत्रगत रणनीतिसँग मिलाएर योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कनको दिशानिर्देश गरिएको छ ।

१६ औँ आवधिक योजना दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न संविधानले नै मानेको अर्थतन्त्रको तीनवटा खम्बा सरकार,निजी क्षेत्र र सहकारीसँगै नागरिक समाज र विकास साझेदारहरुलाई समेत महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा लिएका छौँ।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न अथक प्रयासलाई अगाडि बढाइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नियमित कार्यक्रम, नीतिगत सूचक र लक्ष्यहरुमा एसडीजीका सूचक तथा लक्ष्यहरुलाई आन्तरिक रुपमा दिइएको छ । हामीले विभिन्न तहमा संस्थागत संयन्त्र पनि बनाएका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । मेरो नेतृत्वमा समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति छ । दिगो विकास तथा सुशासनसम्बन्धी संसदिय समितिले एसडीजीलाई विधायकी प्रक्रियामार्फत कानुनमा नै व्यवस्था गर्नका लागि काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरुको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न विषयगत समितिहरुले एसडीजीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र अन्य निकायहरु र गैर–राज्य पक्षहरुसँग समन्वय गरिरहेका छन् ।
लक्षित दिगो विकास प्राप्तीका लागि नेपालले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोत परिचालन गरेको छ ।

एसडीजीको कार्यान्वयन संसदिय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायतका अनुगमनकारी निकायबाट नियमितरुपमा अनुगमन भइरहेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्य,२०३० का एजेन्डाहरुको उपलब्धि विश्वव्यापीरुपमा गम्भीर खतराको सामना गरिरहेको छ । विश्वको भोकमरी र गरिबिका आधारभूत लक्ष्यहरु पनि दशकौँको प्रगतिपछि उल्टो हुन थालेको चिन्ताजनक अवस्था छ ।

सन् २०२० मा मात्रै अल्पविकसित देशका तीन करोड २० लाख मानिस चरम गरिबिमा धकेलिएका थिए । हामीले एसडीजीमा हराएको आधार प्राप्त गर्न हाम्रो प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि उपयुक्त र नयाँ रणनीतिको खाँचो छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा सन् २०२३ मा हुने एसडीजी शिखर सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण छ ।

नेपालको सन्र्दभमा केही उत्साहजनक संकेतहरु देखिएका छन् । महत्वपूर्ण पक्ष नेपाल कोभिड–१९ को महामारी बीच पनि तेस्रो पटक एलडीसी अवस्थाबाट उत्तीर्ण भएको छ । यतिमात्र होइन सन् २०२६ सम्म पनि नेपालले यो स्थान सुरक्षित राख्न सफल भइसकेको छ । तथापि, दुः खका साथ भन्नुपर्छ,हामिले सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनिय प्रगति हासिल गर्यौ तर आर्थिक क्षेत्रमा सकेनौँ । अब पालो आर्थिक रुपान्तरणको हो ।

दिगो विकासको सन् २०३० लक्ष्य तथा उद्देश्यर्ए(जेण्डा)हरुलाई साकार पार्नका लागि नीतिहरुलाई कार्यमा रुपान्तरण गर्नु र विकासका प्रयासहरुलाई गति दिन उत्तिकै आवश्यक छ । हामीले आर्थिक रुपान्तरणलाई उत्प्रेरित गर्ने सम्भाव्यता भएका प्रमुख क्षेत्रहरु पहिचान गरेका छौँ । जसले हामीलाई एसडीजी प्राप्ती र एलडीसीको स्थितिबाट माथि उठाउन सहयोग पुग्छ ।

हामी नेपालको विकास परिदृष्यमा आमूल परिर्वतन ल्याउन खोज्दैछौँ । उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अझ विशेष गरी कृषि र उद्योगमा हामी मूर्त प्रगतिलाई बढावा दिन चाहान्छौँ ।मानव पुँजीको विकास र घरेलु रोजगारीका अवसरमार्फत फर्केका आप्रवासी कामदारहरुलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा जोड्ने र प्राप्त रेमिट्यान्सलाई नवीन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने रणनीति छन् । साथै,पछिल्लो समय बढ्दो आर्कषण सेवा तथा आईटी(प्रविधि) को व्यवसायको क्षेत्रमा समेत केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौँ । उसो त सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आगामी योजनाले सबै नागरिकका लागि समान स्रोत वितरण सुनिश्चत गर्दै सामाजिक न्यायलाई बढावा दिनेछ । एसडीजी,डीपीओ र एसटीएसलाई १६ औँ योजनासँग मिलाएर नेपालको विकासको मार्गलाई थप समृद्ध बनाउनेमा म विश्वस्त छु । सांकेतिक, यथार्थपरक र कार्यक्षमताका साथ दीर्घ दृष्टिकोणसहित हामी संरचनागत अवरोधहरु पार गर्दै राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लैजानेमा विश्वस्त छौँ ।