स्वास्थ्यका उपकरण छिटो खरिद गर्न ऐनको संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड
काठमाडौं, पुस ६ गते । सार्वजनिक खरिद ऐन स्वास्थ्य मैत्री नहुँदा स्वास्थ्य उपचार उपकरण खरिदमा ढिला हुने गरेको विज्ञले बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपूर्ती व्यवस्थापन प्रणली सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा विज्ञले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
कार्यक्रममा व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक सर्वेश शर्माले स्वास्थ्यका उपकरण खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएको जीकिर गर्नुभयो। ऐन नहेरी उपकरण किन्न गाह्रो हुने र ऐन हेरेर खरिद गर्दा स्वास्थ्यका साम्रगी ल्याउन एक वर्षको समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “खरिद ऐनमा टेकेर साम्रगी खरिद गरेमा एक वर्षसम्म पनि सम्रगी ल्याउन गाह्रो पर्छ, तर कानुन नमानी ल्याउँछु भन्ने हो भने त्यही साम्रगी दुई मिनेटमा ल्याउन सकिन्छ। ”
महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ती शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरासियाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्वास्थ्यका सामग्री खरिद गर्न कुनै छुट्टै व्यवस्था नगरिएकोले महामारीको बेलामा सामग्री खरिद गर्न गाह्रो हुने गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,“सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्वास्थ्यका सामग्री खरिद गर्न छुटै व्यवस्था नगरिएकोले खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको एक वर्ष पछि मात्र साम्रगी आइपुग्छ। त्यसैले स्वास्थ्यका उपकरण बेलाबेलामा अभाव हुने गर्छ। ”
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. संगिता मिश्राले पनि खरिद प्रक्रिया झन्जटिलो हुँदा नयाँ उपकरण किने पनि त्यो उपकरण खरिद भएर आउँदासम्म पुरानो मोडलको हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विश्वमा उपकरण छिटोछिटो विकास हुनेक्रम बढ्दो छ। तर नेपालमा स्वास्थ्यका उपकरण नयाँको लागि प्रक्रिया गरेपछि त्यो खरिद भएर आउँदासम्म अर्को नयाँ सुविधा सहितको उपकरणहरु बजारमा आइपुग्छन्। ”
यस्तो समस्याको समाधान गर्न खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन आवश्यक रहेको डा. मिश्राको तर्क छ। उपकरणको गुणस्तर मापन गर्ने सम्बन्धित नियमक नहुँदा गुणस्तरीय भनेर किनेका उपकरण पनि छिटै बिग्रने गरेको डा. शर्माको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्यका उपकरण छिटो छरितो रुपमा खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, अमेरिकी डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट लेखनमा सक्रिय टोली अलमलमा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै छुट्टै वेबसाइट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनको...
-
आजदेखि बजेट अधिवेशन, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । आज पहिलो बैठकमै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको...
-
बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’...
-
बजार सुशासनका लागि आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने...
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...












