प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनमा नेपाल विश्वमै उदाहरणीयः मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गर्नु भएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस क्षेत्रमा नेपाल विश्वमै उदाहरणीय बनेको दाबी गर्नुभयो । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा नेपालको समर्पण र अथक प्रयासहरू प्रसंशनीय रहेको र विश्वभरका संरक्षणवादीहरूका लागि उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“वर्तमान सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू मुख्य छन् । हिमाली राष्ट्रको रूपमा, नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतराहरूको सामना गरिरहेको छ, हाम्रा हिमालय र हिमनदीहरू तीब्र रुपमा पग्लिरहेका छन् । यस संकटलाई निम्त्याउने उत्सर्जनको लागि हामी थोरै जिम्मेवारी वहन गर्दा पनि हामी यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र यसका चुनौतीहरूलाई अनुकूलन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा प्रतिबद्ध छौं” मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । यसमा विश्वको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
विगतका केही दशकमा, नेपालले हाम्रो प्राकृतिक वनको ढाँचा बढाउन र समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन अभ्यास लागू गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “पछिल्लो दशकमा नेपालमा बाघको सङ्ख्या झण्डै तीन गुणा बढेको छ र एकसिङ्गे गैँडाको सङ्ख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यस सन्दर्भमा, म विश्व समुदायलाई हामीले प्रदान गर्ने अमूल्य वातावरणीय सेवाको लागि नेपाललाई चिन्न र क्षतिपूर्ति दिन आह्वान गर्दछु । अर्बौं मानिसलाई पानीको प्रबन्ध गर्नेदेखि लिएर सङ्कटमा परेका प्रजातिको संरक्षणसम्म, विश्वव्यापी वातावरणीय स्थिरतामा नेपालको योगदान अतुलनीय योग्य छ ।”
कार्यक्रममा संयुक्त अधिराज्यको हाउस अफ लर्डस्का सदस्य एवं कोषका सदस्य क्यामोइजले नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा हासिल गरेको उपलब्धि र स्थानीयको सहभागिताको प्रशंसा गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले संरक्षण अभियानमा कोषको लामो अनुभव र हासिल गरेका उपलब्धि प्रशंनीय रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले संरक्षण अभियानमा नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीको सामना गर्न विश्व समुदायको वित्त र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कोषका अध्यक्ष डा.कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालले संरक्षण अभियानमा हासिल गरेका उपलब्धि र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यसैगरी कोषका सदस्य-सचिव शरदचन्द्र अधिकारीले कोषले गरेका कामका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












