बजेट पारित नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक शून्यता

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागी ल्याएको बजेट पारित नहुँदा आर्थिक शून्यता देखिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट असार मसान्त भित्र प्रदेश सभा बैठकबाट पारित नभएपछि प्रदेश आर्थिक शून्यता तर्फ प्रदेश गएको सरकारी अधिकारीको भनाई छ ।

बजेट पारित नहुँदा सबै भन्दा बढी राजस्व सङ्कलनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ भने करका दरहरूमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा लेखा अधिकृत शिवराज ओझाले असारमा बजेट पारित नहुँदा आर्थिक शून्यता देखिएको बताउनु भयो । बजेट असार ३१ गते (हिजै) पारित हुन पर्थ्यो, भएन, अब आर्थिक जटिलताको स्थिति देखिएको छ, उनले भने।

बजेट पारित नभएका कारण यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायतका सरकारी अड्डामा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि राजस्व सङ्कलनको काम ठप्प भएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब पौनै ३३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेट पारित नहुने अवस्था सृजना पश्चात् आर्थिक अध्यादेश ल्याउन समेत प्रदेश सरकार असफल भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य नभएकाले तत्काल आर्थिक अध्यादेश ल्याउने बाटो समेत बन्द भएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अक्कल बहादुर रावलले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको भएपनि त्यसमा ढिलाइ भएको बताएका थिए ।

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नु भएको छ ।