मुकुल ढकालको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले तत्कालै निर्णय नदिने

राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महामन्त्रीबाट निष्कासन गरेपछि मुकुल ढकालले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा तत्कालै कारबाही अघि नबढ्ने भएको छ । २५ असारमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीबाट निष्कासन गरेपछि ढकालले १३ साउनमा उक्त कारबाही विधिसम्मत नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रवक्ता रघुराम विष्टका अनुसार अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको विवरणमा रास्वपाका महामन्त्रीमा ढकाल नै छन् । ढकाललाई कारबाही गरेपछि पदाधिकारीमा भएको हेरफेरको विवरण अध्यावधिक गर्न रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइसकेको छैन । ‘पदमुक्त गरेको भनेर रास्वपाले पत्र पठाएको छैन । पहिले पार्टीले पठाउनुपर्‍यो नि’, विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टीको पत्र आइसकेपछि मात्रै आयोगले ढकालले दिएको निवदेनउपर के गर्नुपर्ने हो गर्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रास्वपाका कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले कानुनले तोकेको समयभित्रै निर्वाचन आयोगलाई केन्द्रीय समितिको निर्णय जानकारी गराउने बताए । ढकालले अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित, अनुशासनहीन र पार्टीहित विपरीत अराजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले महामन्त्री र प्रवक्ताबाट पदमुक्त गरेको थियो ।

ढकालले भने आफूलाई रास्वपाले गरेको कारबाही विधिसम्मत नभएकाले पद कायमै रहने आशा गरेका छन् । ‘९९ प्रतिशत मलाई आयोगले न्याय दिन्छ । अवैधानिक कारबाहीलाई आयोगले मान्यता नदिनेमा विश्वस्त छु’, ढकालले भने, ‘आयोगबाट न्याय नपाए अदालत जान्छु ।’

१३ साउनमा निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा ढकालले आफूलाई रास्वपाले पदमुक्त गरेको पत्र पनि नदिएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि रास्वपाले ढकाललाई कारबाहीको जानकारीसहितको पत्र दिएको थियो । ‘कार्यालयमा काम गर्ने भाइसँग पत्र पठाएका थियौं । उहाँले पदमुक्त गरेको पत्र नपाएको भनेपछि फेरि पठायौं’, बुर्लाकोटीले भने ।

ढकालले निवेदनमा उल्लेख गरेका आधार देखाएर ढकाललाई पुनर्बहाली गरिदिने संशय रास्वपा देखिएको छ । पार्टीका शीर्ष तहका एक नेताले केन्द्रीय समितिले ढकाललाई हटाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेकाले अब उनी पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कने सम्भावना नरहेको बताए । ‘आयोगले पदमुक्त गरेको विधि नपुगेको भन्यो भने जे कुरामा विधि नपुगेको हो, त्यो विधि पुर्‍याएर फेरि हटाउँछौं’, ती नेताले भने ।