ताजा समाचार

सरकारलाई कार्यशैली सच्याउन मानव अधिकार रक्षकहरूको आग्रह, १० बुँदे सुधार प्रस्ताव सार्वजनिक

काठमाडौं। जवाफदेही निगरानी समितिमा आबद्ध मानव अधिकार रक्षकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले जेनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको परिवर्तनको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै तत्काल आत्मसमीक्षा गरी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

मानव अधिकार रक्षकहरूले सरकारको सात महिनाको कार्यकालमा सुशासन, विधिको शासन, मानव अधिकार र संस्थागत जवाफदेहिताका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक नियुक्तिमा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको विस्थापन, महँगी र विपन्न नागरिकका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको अपूरो प्रक्रिया, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको दबाब, प्रहरी प्रशासनको राजनीतिक हस्तक्षेप र संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रताका विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।

खुला पत्रमार्फत उनीहरूले सरकारसमक्ष १० बुँदे सुधार प्रस्ताव अघि सारेका छन्। जसमा सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र जेनजी–सरकारबीचको १० बुँदे सम्झौताको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भूमिहीनको सम्मानजनक व्यवस्थापन, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम र विपद्पीडितको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

यसैगरी, संक्रमणकालीन न्याय र जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिक स्वायत्तता, नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र प्रधानमन्त्रीबाट नागरिकसँग नियमित संवादको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

मानव अधिकार रक्षकहरूले सरकारलाई असफल देख्ने आफ्नो चाहना नभएको स्पष्ट पार्दै जेनजी आन्दोलनले जन्माएको परिवर्तनको आशा असफल नहोस् भन्ने आफ्नो मुख्य चासो रहेको बताएका छन्।

‘आलोचना गर्नु सरकारविरोधी हुनु होइन, सरकारलाई आफ्ना प्रतिबद्धता सम्झाउनु र गलत निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नु नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी हो,’ खुला पत्रमा भनिएको छ।

उनीहरूले जनताको विश्वास निर्वाचनको परिणाम र संसदीय बहुमतबाट मात्र कायम नहुने भन्दै राज्यको व्यवहार, निष्पक्षता, न्याय र जवाफदेहिताबाट आर्जन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

खुला पत्रमा जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाई, सहसंयोजक राजन कुईंकेल र रुकमनी महर्जनसहित २९ जना मानव अधिकार रक्षक आबद्ध छन्।

Comments

अरु समाचार

© NewsNepal 2018 - All Right Reserved.
newsnepal.com 2017.hlon.org