विवेकका पाना पल्टाउन नसक्नेबाट न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्न : वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको क्षमता, योग्यता र अनुभवको कमीका कारण सही फैसला हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोमबार स्टाटस लेख्दै अधिवक्ता उप्रेतीले कुनै पनि मुद्धा राम्रोसँग बुझ्दै नबुझी सुरु सदर गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘न्यायाधीशको क्षमता योग्यता र अनुभवको कमी भएपछि मुद्दाको फैसला उल्टाउनुभन्दा सदर गर्न, रिट जारी गर्नु भन्दा खारेज गर्न, फौजदारी मुद्दामा सफाइ दिनुभन्दा ठहर गर्न सजिलो हुँदोरहेछ । उनले विवेकका पाना पल्टाउन नसक्नेबाट न्यायको अपेक्षा गर्न नसकिने पनि जनाएका छन् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीकाे फेसबुक स्टाटस जस्ताको जस्तै :
‘न्यायाधीशको क्षमता योग्यता र अनुभवको कमी भएपछि मुद्दाको फैसला उल्टाउनु भन्दा सदर गर्न, रिट जारी गर्नु भन्दा खारेज गर्न, फौजदारी मुद्दामा सफाइ दिनुभन्दा ठहर गर्न सजिलो हुँदो रहेछ । मानिस भित्रको विवेक खोज्न शरीर पुरै चिरफार गर्दा पनि विवेक फेला नपरे जस्तै मिसिलका पाना पल्टाउँदा न्याय भेटिन्न । विवेकका पाना पल्टाउन नसक्नेबाट न्यायको अपेक्षा गर्न सकिदैनँ । यी दुरूह दिनहरूको अन्त्य चाँडै होला जस्तो पनि लाग्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले स्टाटस लेखेपछि धेरैले कमेन्ट गरेका छन् । केही फेसबुक प्रयोगकर्ताको कमेन्ट यस्ताे छ:
प्रेमप्रसाद सञ्जेलः मुद्दा छिन्दा यदि म सँग क्षमता छैन भने मेरो आफ्नो विवेकको निर्णय हुने कुरै भएन । अतः म कि अरुको नक्कल गर्छु कि कमाउने बाटोमा लाग्छु । कमाउने बाटोमा जाँदा घुसदाताको कुरो डिक्टेसन लिएर पुनर्लेखन गरे पुग्छ । घुस नखाई र कसैको प्रभावमा नपरी न्याय पर्ने गरी फैसला गर्नु र प्रसूती हुनु बराबर हो । मैले श्रममा हुँदा श्रम अदालतले पुन दोहोर्याई फैसला गर्नु भनेको मुद्दा हुलाकबाट प्राप्त भएकै दिन फैसला गर्ने अठोट गरेर मिसिल हेर्दा सोहि राति २.३७ बजे फैसला गरेँ । कम्पुटर अपरेटरको ठाउँमा इन्जिनियर पास भएका भाइले जागिर खादै थिए । उनी हाल इन्जिनियरमा मास्टर गरि अस्ट्रेलियामा छन् । उनले टाइप गर्दा मिति हिजोको राखौं कि भोलिको राखौं भन्दा हिजो राख भने र उही दिन फैसला गरेँ । मलाई याद छ । घुस नखाई न्याय गर्न कति गाह्रो छ ।
मोहनकृष्ण खनाल : यो गहन विषय हो । न्यायाधीश हँदैमा न्यायिक मन हुन्छ भन्न सकिदैन । न्यायाधीश नभएको व्यक्तिको पनि न्यायिक मन हुन्छ । ऐले चलेको समयमा न्यायिक मन भएका व्यक्ति पाउन अति नै गाह्रो छ त्यसमा पनि फौजदारी मुद्दाको हालत त अकल्पनिय छ । देवानी मुद्दा वुझ्ने न्यायाधीश पनि धेरै कम छन् भन्ने यही मुहार पुस्तिकामा हालसालै पढेको थिएँ । हो नैं ।
अनारसिंह कार्की : न्यायाधीशमा कार्यकर्ता भर्ती गर्दा वकिलहरुले बहिष्कार गर्न सकेको भए केहि हुने थियो कि त्यतिबेला त आफ्नै पक्षको न्यायाधीश भनेर बधाई दिन हतार गरेपछि अहिले न्याय होइन फैसलामै चित्त बुझाउनु राम्रो ।
सिताराम तिवारीः राजनैतिक दलको फेरो समातेर र क्षमताभन्दा पनि आफ्ना मानिसलाई न्यायालयमा हुलेपछि कहॉबाट न्याय पाईएला ?मुद्दा फर्छ्यौट भए पुगी हाल्यो नि किन न्याय पर्नू पर्यो ? कॉडेदार बबूल रोपेर मलजल जती हाले पनि त्यस बोटबाट मिठो फलको आश राख्नू हॉम्रो नै समझको फेरि हो । तर यस्तो टिप्पणी नियुक्त भएका सबैमा समानरूपमा लागु हुदैन है । किनभने योग्यता र क्षमता भएका पनि छन्, तिनका हकमा अन्याय हुनजान्छ जसले गर्दा ती योग्य र ईमान्दारप्रति कसैको मन पनि धमिलो नहोस् ।
छवि ढकालः अहिलेका न्यायाधीशले तथ्य र प्रमाणलाई बङ्ग्याएर जे मन लाग्यो त्यहि फैसला गर्छन् । यिनीहरु अघोषित कसाई नै हुन अनि अदालतको फैसला मान्नु पर्ने रे ।
ध्रुव श्रेष्ठः न्यायाधीशलाई मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा वहसपैरवी गर्दा वकीलले कानूनले जे भन्छ सोही अनुसार न्याय गरिनु पर्छ भनेर स्पष्ट भन्ने हो । उसले गर्ने फैसलामा अवरोध गरियो भने त्यो गलत हुन्छ चाहे फैसला गलतै किन नहोस् । तर फैसला भै सकेपछि गलत छ भने यो वा त्यो प्रमाणिक र सैद्धान्तिक आधारमा फैसला गलत छ भनेर विरोध गर्न वकिललाई वा न्यायकर्मीलाई कानून शास्त्रले छुट दिन्छ । हामीकहाँ यसो गरिदैनँ । अमुक अभिव्यक्ति आउनुभन्दा यो मुद्दामा यो न्यायधीशवाट यस्तो फैसला भएको छ मात्र हैन, यसलाई संवद्ध सवैले (बार) छलफलको विषय वनाउनु पर्यो भन्न सकिन्छ । हाम्रो बार होटेलको बार जस्तो पनि छैन त्यो अर्कै पक्ष हो !! फैसला सार्वजनिक भए पो न्यायाधीशलाई लाज हुन्छ ? त्यसो नगरी न्याय नभेटिएको कुरा मात्र गर्दा लेख्ने पढ्नेको समय मात्र वर्वाद हुने हो, यस्को परिणाम शून्य हुन्छ ।
म व्यक्तिगत रुपमा गलत फैसलाका विरुद्ध न्यायपरिषको क्षेत्राधिकार भित्रको न्यायाधीश हो भने परिषदमा उजुरी नै हाल्नु नहाले अरु वकील खोज्नु भन्छु । सर्वोच्चकै न्यायाधीशवाट गलत फैसला भएको हो भने गलत छ भनेर यो न्यायाधीशवाट गलत फैसला भएको छ भनेर वोल्छु, सार्वजनिक गर्छु । फैसलामा अवरोध हैन, विरोध गर्न पाईन्छ तर हामीकहाँ यसो गरिदैनँ त्यसैले न्यायालय र बार सबै “राम तेरी गंगा मैलि” भएको हो ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












