संवैधानिक निकायको नियमावली बनाउँदा कानून मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गर्न सुझाव

समाचार

काठमाडौं । विज्ञहरूले संवैधानिक निकायको नियमावली बनाउँदा कानून मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले नियमावली बनाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ छलफल गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले परम्परागत रूपमा नै संवैधानिक आयोगले बनाउने नियमावलीमा कानून मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने सुझाव दिए । नियमावलीका कारण नागरिकको हक अधिकार प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यसमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले जारी गर्ने अध्यादेश बाहेक अन्य निकायको नियमावली स्वीकृत मन्त्रीपरिषद्ले गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले नियमावलीहरू आफ्नो अनुकूल बनाउन पटके तवरले परिवर्तन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नियमावली बनाउँदा वा परिवर्तन गर्दा माथिल्लो निकायसँगको सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाले सम्बन्धित संस्थालाई नै धराशायी बनाउन सक्ने धारणा राखे ।

कानुन निर्माणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले विधायनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० असोजमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो ।